शिरसगाव :-अशोक कारखाण्याकडून गेली पंचांविस वर्षापासून अशोक बँकेस कर्ज वसुलीसाठी हमी देऊन कोट्टयावधी रुपयाचे कर्जे बेकायदेशीर वाटण्याचा प्रकार उघडकीस आला. याबाबद शेतकरी संघटनेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे, ता.अध्यक्ष यु्वराज जगताप, संघटनेचे खंदे समर्थक साहेबराव चोरमळ, इंद्रभान चोरमळ, अकबर शेख, प्रतीक गायकवाड यांनी साखर आयुक्त चंद्रकांत फुलंकुंडवार,पुणे व प्रादेशिक सह संचालक मिलिंद भालेराव यांचेकडे आठ महिन्यापूर्वी लेखी तक्रार केली होती. सदर तक्रारीत तथ्य आढळून आलेने प्रादेशिक सहसंचालक यांनी उपसंचालक तथा जिल्हा उपनिबंधक डॉ. प्रविन लोखंडे यांना सुनावणी घेणे कामी आदेश दिले.
महिन्याच्या प्रत्येक आठवड्यात तारखा घेऊन गेली आठ महिन्यापासून कारखाण्याकडून सर्व माहिती घेऊन कायदेशीर बाबी तपासन्यात आल्या.FRP कपात केलेल्या ऊसउत्पादकच्या वतीने जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे व ता. अध्यक्ष युवराज जगताप यांनी कायदेशीर बाजू मांडली.अशोक बँकेने कर्ज वितरानांबाबद कोणतीही माहिती सादर करण्यात आली नसून अशोक कारखाण्याने दिलेल्या माहितीनुसार अशोक बँकेने कर्ज देते वेळी कर्जदाराची कुठलीही , जमीन /जागा अश्या प्रकारची स्थावर मालमत्ता तारण, ई करार, गहाणखत न घेता व तसेच कुठल्याही सहकारी संस्थेचे कर्ज देतांना सदर कर्जदार व जामीनदार हा त्या संस्थेचा सभासद असने आवश्यक असताना या नियमाचे उल्लंघणं केलेले आहे.
तसेच काही कर्जदार अशोक कारखान्याचेही सभासद नाही.यामुळे कारखाना हमीवर दिलेल्या कर्जदाराचा ऊस कारखान्यास न आल्यास सदर कर्ज ऐन पी. ए. मध्ये जाते. अश्या थकलेल्या कर्जाचा भरणा कारखाना सर्यास बेकायदेशीर भरणा बँकेस करत आला आहे. आज रोजी कारखान्याने दिलेल्या माहितीनुसार 47 लाख रु. अशोक बँकेने कारखाना हमीवर दिलेले आपल्या मार्जितील लोकांचे थकबाकीत गेले आहे. त्यामुळे सदर थकलेल्या कर्जाचा भरणा करण्याचा कारखान्याचा इरादा आहे. ही कारखाण्याने भरलेली कर्जे कारखाना बाकी म्हणून संबंधित कर्जदाराच्या नावे टाकली जातात. अनेक वर्ष अश्या नावे टाकलेल्या कारखाना बाक्याचा भरणा न आल्यास अश्या रकमा राइट ऑफ केल्या जातात. विशेष म्हणजे अश्या रकमा राईट ऑफ करणेसाठी वार्षिक सर्वसाधारण सभेचीही मंजुरी सभेत नावे न वाचता घेतली जाते.वास्तवीक संबंधित कर्ज वसुलीसाठी बँकेने, सहाय्यक निबंधक, उप जिल्हानिबंध, सहकार न्यायालयाचा माध्यमातून वसुलीसाठी प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.
ह्या गंभीर बेकायदेशीर बाबीची तक्रार केलेंनंतर मा. साखर आयुक्त यांनी दखल घेत अशोक कारखाण्याची सहकार अधिनियम 1960 चे कलम 89 (अ )अन्वये त्रीस्तरीय समिती विशेष लेखा परीक्षक, सहकारी संस्था श्रेणी -1,नाशिक 1)आर. ऐफ. निकम, 2) एम. डी. पाटील लेखा परीक्षक, सहकारी संस्था श्रेणी 1नाशिक ,3)श्रीमती कविता कोतकर, लेखा परीक्षक सहकारी संस्था श्रेणी 1, नाशिक यांची नियुक्ती 11 /08 /2023 रोजी करण्यात आली.तसेच अशोक कारखाण्याला सहकार अधिनियम 1960 चे कलम 48 (अ )प्रमाणे सेवा सोसायट्या व्यतिरिक्त कोणत्याही कपाती करता येणार नसून कारखाना हमीवरअशोक बँकेसाठी कपात केलेले FRP पेमेंट ऊस उत्पादकांना अदा करणेचे आदेश दिले.
तसेच अशोक बँकेसाठी कारखाना वसुलीसाठी देत असलेली हमीही बेकायदेशीर ठरविली आहे.यांचबरोबर गळाप हंगाम 2021 -22मध्ये गळाप क्षमतेपेक्षा सहा लाख टनाच्या जास्तीच्या नोंदी घेऊन सदर ऊस वजनात घट आलेली बाबही समोर आली आहे. कारखान्याने ऊस जाळून व व वेळेत न तोडलेने झालेल्या नुकसानीची मागणी शेतकरी संघटनेने संचालक मंडळाकडून वसूल करावी असे तक्रार अर्जात म्हंटले आहे. तसेच सदर हंगामात मा. साखर आयुक्त यांनी ठरवून दिलेल्या शासकीय मूल्यकनापेक्षा संचालक मंडळाने प्रति टन एक हजार रु. जास्तीचा खर्च दाखविल्याने 84 कोटी रु. रकमेचा गैरव्यवहार दिसून आलेला आहे असे बी. जी. गायकवाड यांनी दिलेल्या ऑडिट अहवालत म्हंटले आहे.
तसेच वजन काट्याच्या संगनकाचा मेन पासवर्ड हा कारखाण्याकडे असणे बंधनकारक असताना तो देखभाल करण्याऱ्या नगर येथील कंपनीकडे आहे असेही ऑडिटरने म्हटले आहे. तक्रारीनंतर देखभाल करणाऱ्या कंपनीने पासवर्ड हा कारखान्याकडेच असलेचे लेखी म्हटले आहे. याबाबींमुळे अशोक करखान्याकडून ऊस वजनात काटामारी होत असल्याचा संशय ऊस उत्पादकांना निर्माण होत आहे. या सर्व बाबीमुळे अशोक कारखान्यावर सहकार अधिनियम 1960 चे कलम 78 अन्वये कारखाण्याच्या इतिहासातील पहिल्यांदाच चौकशी लागली असलेचे जिल्हाध्यक्ष अनिल औताडे यांनी म्हंटले आहे.
अशोक कारखान्याने अशोक बँकेच्या संगणमताने ऊस उत्पादकच्या एफ. आर. पी. चा अपहार केला असून एफ. आर. पी. कायद्याचाही भंग केला आहे. साहेबराव चोरमळ यांचे FRP मधून अशोक बँकेसाठी केलेली कपात प्रादेशिक सहसंचालकांनी नियमबाह्य ठरवून परत करणेचे आदेश केले आहे. सदर रकमेचे 15’/, व्याजची मागणी मा साखर आयुक्त पुणे यांचेकडे करणार आहोत.सदर व्याजची रक्कम व्यक्तीगत कारखाना अध्यक्ष व कार्यकारी संचालकडून वसूल करावी.तसेच याबाबद कारखाना संचालक मंडळ दोषी आढळून आले असून सहकार अधिनियम 1960 चे कलम 78 अन्वये संचालक बरखास्त करून प्रशासक नेमणूक करण्याची मागणी प्रादेशिक सहसंचालकाकडे करणार आहोत. तसेच अशोक बँकेने केलेल्या बेकायदीशीर कपाती संदर्भांत देखील तक्रार दाखल करणार आहोत ,या बाबद कारवाई न केल्यास मुबंई उच्चं न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंड पिठात याचिका दाखल करणार असे ऍड अजित काळे, राज्य उपाध्यक्ष शेतकरी संघटना यांनी आमच्या प्रतिनिधीला सांगितले ..अनिल औताडे
जिल्हाध्यक्ष शेतकरी संघटना
तथा बी. आर. एस.पक्ष
