उत्तराखंडमधील हल्दवानी येथे गुरुवारी बेकायदेशीर मदरसा आणि शेजारील मशीद पाडल्याच्या व्यापक हिंसाचारात चार जणांचा मृत्यू झाला आणि 250 जखमी झाले. दंगलखोरांविरुद्ध शूट-एट-साइट आदेश जारी करून आणि इंटरनेट सेवा पूर्णपणे बंद करून शहरात संचारबंदी लागू करण्यात आली आहे.
न्यायालयाच्या आदेशानंतर पोलीस कर्मचाऱ्यांसह सरकारी अधिकाऱ्यांच्या पथकाने संरचना उद्ध्वस्त करण्याचा प्रयत्न केला तेव्हा हा संघर्ष उफाळला. प्रशासनाने मदरसा आणि मशीद बेकायदेशीर घोषित केल्यामुळे ते पाडण्यात आले. मात्र, या कारवाईला हल्द्वानीच्या वनभुलपुरा भागातील रहिवाशांचा तीव्र विरोध झाला.
या चकमकीत ५० हून अधिक पोलिस जखमी झाले, अनेक प्रशासन अधिकारी, पालिका कर्मचारी आणि पत्रकारही गोळीबारात अडकले. “अनियमित घटक” म्हणून वर्णन केलेल्या मोठ्या गटाने अधिका-यांवर दगडफेक केली, पोलिसांना अश्रूधुराचा प्रत्युत्तर देण्यास प्रवृत्त केले. पोलिस ठाण्याबाहेरील वाहने जाळल्याने हिंसाचार वाढला.
मदरसा आणि मशिदीने कथितरित्या अतिक्रमण केलेली सरकारी जमीन साफ करण्याच्या उद्देशाने, जड पोलीस आणि प्रांतीय सशस्त्र कॉन्स्टेब्युलरी (PAC) उपस्थितीसह पाडण्यात आले. न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन केल्याचे वरिष्ठ पोलीस अधीक्षक प्रल्हाद मीणा यांनी सांगितले.
बुलडोझरने बांधकामे जमीनदोस्त केल्याने संतप्त झालेल्या महिलांसह रहिवासी रस्त्यावर उतरले. त्यांनी बॅरिकेड्स तोडून पोलिसांशी झटापट केल्याने परिस्थिती झपाट्याने चिघळली. त्यानंतर जमावाने पोलिस, पालिका कर्मचारी आणि पत्रकारांवर दगडफेक केली, परिणामी जखमी आणि मालमत्तेचे नुकसान झाले. 20 हून अधिक मोटारसायकल आणि एक सुरक्षा बस जाळण्यात आली.”पोलिसांनी कोणालाही चिथावणी दिली नाही. असे असूनही, त्यांच्यावर हल्ला करण्यात आला, एका पोलिस स्टेशनची तोडफोड करण्यात आली आणि दंगलखोरांनी पोलिस कर्मचाऱ्यांना ठाण्याच्या आत जाळण्याचा प्रयत्न केला,” असे नैनितालच्या जिल्हा दंडाधिकारी वंदना सिंह यांनी सांगितले.