पुणे | प्रतिनिधी
पुणे, दि. १३ : मराठवाड्यात शेतकरी आत्महत्यांचे सत्र थांबता थांबत नसल्याचे चित्र आहे. त्यामुळे शासन शेतकरी आत्महत्या थांबविण्यासाठी करीत असलेल्या उपाययोजनांवर प्रश्नचिन्ह निर्माण होते आहे. मराठवाड्यातील आठही जिल्ह्यांत जानेवारी ते ऑगस्ट २०२३ दरम्यान ६८५ शेतकऱ्यांनी आत्महत्या केल्या आहेत.
सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या बीड जिल्ह्यात झाल्या असून, त्यापाठोपाठ धाराशिव, नांदेड, छत्रपती संभाजीनगर, परभणी, जालना, लातूर, हिंगोली जिल्ह्यांत शेतकरी आत्महत्या झाल्या आहेत.या आत्महत्या केलेल्या शेतकऱ्यांपैकी ४७५ शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे शासनाच्या मदतीसाठी पात्र, तर ९७ प्रकरणे अपात्र ठरली आहेत. दुसरीकडे ११३ शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरणे चौकशीत आहेत. जवळपास ४३३ शेतकरी आत्महत्यांच्या प्रकरणात शासनाचे सानुग्रह अनुदान वितरित करण्यात आले आहे. बीड जिल्ह्यात ऑगस्ट अखेरपर्यंत सर्वाधिक शेतकरी आत्महत्या झाल्या असल्या, तरी जेवढ्या शेतकरी आत्महत्यांची प्रकरण शासनाच्या मदतीसाठी पात्र ठरली त्या सर्व प्रकरणात शासनाची मदत देण्यात आली आहे. याशिवाय धाराशिव, लातूर, हिंगोली, परभणी आदी जिल्ह्यातही मदतीसाठी पात्र ठरलेल्या सर्व प्रकरणात शासनाची मदत देण्यात आली आहे. केवळ शासनाचे सानुग्रह अनुदान मिळून उपयोग नाही, तर शेतकरी आत्महत्या मागची कारणे शोधून त्यावर परिणामकारक उपाययोजनेची खरी गरज आहे.
मध्यंतरी माजी विभागीय आयुक्त सुनील केंद्रेकर यांच्या कार्यकाळात शेतकरी आत्महत्या मागील कारणांचा शोध घेण्यासाठी व त्यावर उपाययोजनेसाठी प्रशासकीय स्तरावरून मोहीम स्वरूपात हालचाली झाल्या होत्या. त्याविषयी केंद्रेकर यांच्या माध्यमातून प्रशासनाच्या वरिष्ठ पातळीसह शासनाकडे अहवालही सादर करण्यात आला होता. या अहवालाची चांगलीच चर्चा झाली. परंतु त्याचे पुढे काय, त्या अहवालातील सर्वच तरतुदी, उपाय शासनाच्या आवाक्या बाहेरच्या होत्या का, असा प्रश्न थांबत नसलेल्या शेतकरी आत्महत्या सत्राच्या निमित्ताने उपस्थित होतो आहे. मराठवाडा मुक्ती संग्राम दिनाच्या निमित्ताने मराठवाड्याच्या राजधानीत राज्य मंत्रिमंडळ बैठक होते आहे. या पार्श्वभूमीवर शेतकरी आत्महत्या रोखण्यासाठीच्या उपायांवर काही ठोस निर्णय शासन स्तरावरून घेतला जाणार का, याविषयी काही उपाययोजनात्मक आराखडा शासनाने तयार केलाय का याकडेही सर्वांचे लक्ष लागले आहे.
