पुणे | प्रतिनिधी
पुणे, दि. ०४ : एम3एम ग्रुपच्या कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने ‘ईडी’ ला पुन्हा एकदा फटकारले आहे. न्यायालयाने रिअल इस्टेट ग्रुप ‘एम3एम’च्या अटक केलेल्या संचालकांची तात्काळ सुटका केली आहे. ईडीने आपले कामकाज पारदर्शक आणि निःपक्षपाती केले पाहिजे.
कारवाई करताना सूडभावना ठेऊ नये अशी टिप्पणी न्यायालयाने केली आहे. न्यायालयाने पुढे म्हटले आहे की, जर ईडीने एखाद्याला अटक केली तर त्याला अटक करण्याच्या कारणाची लेखी प्रत आरोपीला द्यावी. कथित मनी लाँड्रिंग प्रकरणात रिअल इस्टेट ग्रुप एम3एमच्या अटक केलेल्या संचालकांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना न्यायमूर्ती एएस बोपण्णा आणि न्यायमूर्ती संजय कुमार यांच्या खंडपीठाने हा निर्णय दिला आहे.
पंकज आणि बसंत बन्सल या दोन संचालकांना १४ जून रोजी कथित मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणी चौकशीसाठी बोलावण्यात आले होते आणि त्याच दिवशी ईडीने नोंदवलेल्या दुसर्या प्रकरणात दोघांनाही अटक करण्यात आली होती. बन्सल यांनी मनी लाँडरिंग प्रतिबंधक कायदा (पीएमएलए) च्या कलम १९ अंतर्गत बेकायदेशीर म्हणून त्यांच्या अटकेला आव्हान दिले ज्यामध्ये आणि पंजाब आणि हरियाणा उच्च न्यायालयाच्या आदेशावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
