मणिपूरमधील दोन आदिवासी महिलांचे लैंगिक अत्याचार दर्शविणाऱ्या एका भयानक घटनेचा व्हिडिओ व्हायरल झाल्यानंतर, सर्वोच्च न्यायालयाने या घटनेची स्वत:हून दखल घेतली आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या वतीने बोलताना भारताचे सरन्यायाधीश डी वाय चंद्रचूड म्हणाले, काल समोर आलेल्या व्हिडिओमुळे आम्ही खूप व्यथित झालो आहोत.
“माध्यमांमध्ये दिसणारे व्हिज्युअल हे गंभीर घटनात्मक उल्लंघन आणि मानवी हक्कांचे उल्लंघन दर्शवितात,” न्यायालयाने टिप्पणी केली, “आरोपयुक्त वातावरणात हिंसाचाराचे साधन म्हणून महिलांचा वापर घटनात्मक लोकशाहीत अस्वीकार्य आहे.”
मुख्य न्यायाधीशांनी असेही भाष्य केले की अशा प्रकारची लिंग-आधारित हिंसा पूर्वी नियंत्रणाचे साधन म्हणून होत असे, परंतु लोकशाहीमध्ये “अस्वीकार्य” आहे.
“आम्ही असे मानतो की गुन्हेगारांना पकडण्यासाठी उचललेल्या पावलांची माहिती न्यायालयाला दिली पाहिजे,” असे खंडपीठाने सांगितले आणि ते म्हणाले की, “व्हिडिओ 4 किंवा 5 मे मधला आहे याची त्यांना जाणीव आहे.”
“महिलांचा हिंसाचारात एक साधन म्हणून वापर करणे हे मानवाधिकार आणि घटनात्मक उल्लंघन आहे,” असे चंद्रचूड यांनी नमूद केले. न्यायालयाने या घटनेबाबत राज्य सरकार तसेच केंद्राकडून सविस्तर अहवाल मागवला आहे.
“आम्ही सरकारला कारवाई करण्यासाठी थोडा वेळ देऊ, किंवा आम्ही कारवाई करू… हे खूप अस्वस्थ करणारे आहे,” सरन्यायाधीशांनी पुढे टिप्पणी केली.
भारताचे ऍटर्नी-जनरल आणि भारताचे सॉलिसिटर जनरल दोघेही सुनावणीसाठी कोर्टरूममध्ये उपस्थित होते. सरन्यायाधीशांनी नमूद केले की या प्रकरणासाठी सरकारच्या दोन वरिष्ठ कायदा अधिकार्यांना न्यायालयात बोलावण्यात आले होते कारण सर्वोच्च न्यायालय “एकूणच अस्वस्थ झाले होते”.
सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनीही ही घटना अस्वस्थ करणारी असल्याची प्रतिक्रिया दिली. “आम्ही सहमत आहोत की ते अस्वीकार्य आहे. पावले उचलली जात आहेत” न्यायमूर्ती पीएस नरसिम्हा आणि न्यायमूर्ती मनोज मिश्रा यांच्या खंडपीठाला सांगितले. आता या प्रकरणावर येत्या शुक्रवारी, 28 जुलै रोजी सुनावणी होणार आहे.
