पुणे | प्रतिनिधी
पुणे, दि. १० : राज्य सरकारने २०१५ मध्ये ५३ टोलनाके बंद केले, तरी अद्याप २६ टोलनाके सुरूच आहेत. या रस्त्यांच्या बांधकामांसाठी आलेला खर्च वसूल होईपर्यंत टोल वसूल करता येतो. मात्र, राज्यातील कोणत्याही रस्त्यावर टोलवसुली करताना संबंधित टोलनाक्यावरून किती वसुली झाली, खर्च वसूल झाला का, किती वर्षे टोल वसूल झाला याची कोणतीही माहिती सार्वजनिक बांधकाम विभाग किंवा राज्य रस्ते विकास महामंडळाने अद्याप जाहीर केलेली नाही. त्यामुळे ‘टोल’ या विषयात अपारदर्शकता असल्यानेच टोलमध्ये झोल आहे, असा संशय नागरिकांच्या मनात आहे.
पुणे-मुंबई एक्स्प्रेसवेवर चाललंय काय?
-पुणे-मुंबई एक्स्प्रेस-वेवर महिन्याकाठी १०० ते ११० कोटी टोल वसुली होते.
– ऑगस्ट २०२३ मध्ये एक्स्प्रेस वेवरील चार टोलनाक्यांवरून ११८ कोटी १८ लाख ४९ हजार ९१९ रुपयांची टोलवसुली करण्यात आली, तर जुलैत १११ कोटी ९८ लाख १५ हजार ७३१ रुपये इतकी होती. याचाच अर्थ वर्षाकाठी किमान १ हजार २०० ते १ हजार ४०० कोटींची वसुली होते.
– तत्कालीन सरकारने या प्रकल्पासाठी सुमारे ५ हजार कोटींचा खर्च आल्याची माहिती दिली होती. मात्र,
२००२ ते २०२३ या २२ वर्षांच्या काळात किमान २२ हजार कोटींचा टोल वसूल झाल्याची शक्यता आहे.
मुख्यमंत्रीसाहेब, जरा इकडे लक्ष द्या!
राज्यातील सर्व टोलनाक्यांचे अर्थात रस्त्यांवरील खर्च राज्य सरकारने जाहीर करावा, अशी मागणी पुण्यातील सजग नागरिक मंचाचे अध्यक्ष विवेक वेलणकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे.
११ टोल बंद केले
या पोटी २२६ कोटी रुपये परतावा द्यावा लागला होता. तसेच उर्वरित १९ प्रकल्पांवरील २७ टोल नाक्यांवर कार जीप तसेच एसटी आणि स्कूल बस यांना टोलमधून सूट दिल्याने २०१५-१६ या वर्षांत कंत्राटदारास १७९ कोटी रुपये द्यावे लागले होते.
