पुणे | प्रतिनिधी
काहीवेळा, पोलिस अधिकारी एखाद्याचा मोबाईल फोन एखाद्या गुन्ह्याची माहिती मिळण्याच्या अनुषंगाने जप्त करतात. मात्र आता केरळ उच्च न्यायालयाने सांगितले आहे की, पोलिसांनी योग्य नियमांचे पालन करणे अनिवार्य आहे. जी विशाकन हे मल्याळम दैनिकात पत्रकार आहेत. ते राजकीय आणि चालू घडामोडी यावर काम करतात. पोलिसांनी याचा फोन कोणत्याही वॉरंट किंवा नोटीसशिवाय ताब्यात घेतला होता. ७ जुलै रोजी तीन पोलिस अधिकाऱ्यांनी त्यांच्या घराची झडती घेतली. त्यांना कार्यालयात बोलावून त्यांचा मोबाइल जप्त केला. जी. विशाकन यांनी आपला फोन परत मागण्यासाठी आणि यापुढे आपल्याला त्रास होणार नाही याची खात्री करण्यासाठी उच्च न्यायालयात धाव घेत याचिका दाखल केली. त्यांचा युक्तिवाद असा की, कोणत्याही न्यायालयाने घरझडतीचे वॉरंट जारी केले नव्हते. त्यांना कलम ४१ (अ) सीआरपीसी नोटीसदेखील दिली नाही.
एका आरोपीशी त्यांचे चांगले संबंध आहेत, परंतु हा त्यांच्या कामाचा एक भाग आहे आणि त्यामुळे त्यांनी गुन्हा केल्याचा संशय घेण्याचे कारण नाही. पोलिस आमदारांच्या प्रभावाखाली वागत असल्याचा त्यांनी आरोप केला.
सीआरपीसीचे उल्लंघन करून पत्रकाराचा मोबाइल फोन पोलिसांना जप्त करता येत नाही, असे निरीक्षण हायकोर्टाने नोंदवले. पत्रकारांना सर्व प्रकारच्या गुन्ह्यांची माहिती मिळू शकते, परंतु हे त्यांचे फोन जप्त करण्याचे कारण असू शकत नाही, उच्च न्यायालयाने नमूद केले आहे.
पत्रकार लोकशाहीचा चौथा स्तंभ आहेत.
त्यांच्या मोबाइलमध्ये अनेक प्रकारची माहिती असू शकते. सीआरपीसीचा अवलंब केल्याशिवाय त्यांचा मोबाइल जप्त करता येत
नाही.
– न्यायमूर्ती पी. व्ही. कुहीकृष्ण
