पुणे महानगरपालिकेला राज्य पाटबंधारे विभागाने 2018 ते जून 2022 या कालावधीत शहरातील नद्या प्रदूषित केल्याबद्दल 507 कोटींचा दंड भरण्याचे आदेश दिले आहेत. 2016 च्या राज्य सरकारच्या आदेशाला उत्तर म्हणून महापालिकेला शुल्क भरणे आवश्यक आहे. पाटबंधारे विभाग, पाटबंधारे विभागाने नुकतेच पत्र पाठवून दंड भरण्याची विनंती केली.
आपल्या संवादात, पाटबंधारे विभागाने नदीकाठावरील उघड्यावर शौचास जाणे आणि शहरातील पंपिंग स्टेशन आणि सांडपाणी प्रक्रिया क्षमतेसह अपुरी सीवरेज सिस्टीम ही मुळा आणि मुठा नद्यांच्या प्रदूषणाची दोन मुख्य कारणे असल्याचे लक्षात घेतले.
पाटबंधारे विभागाच्या अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, नदी प्रदूषण रोखण्यात अपयशी ठरल्याबद्दल पीएमसी प्रशासनाला पत्र लिहून ५०७ कोटींची मागणी करण्यात आली आहे. राज्य सरकारने 2016 मध्ये जारी केलेल्या आणि प्रदूषण करणाऱ्या एजन्सीकडून दंड वसूल करण्याची मागणी केलेल्या जीआरनुसार ही कारवाई करण्यात आली.
महापालिकेने जपान इंटरनॅशनल कोऑपरेशन एजन्सी प्रकल्पाचा भाग म्हणून संपूर्ण शहरात 11 नवीन सांडपाणी प्रक्रिया सुविधा बांधण्याचे मान्य केले आहे. सध्या, शहरात दररोज ७४४ एमएलडी सांडपाणी तयार होते आणि ५५० एमएलडीवर प्रक्रिया केली जाते.
त्यात नागरी संस्थेने मुळा-मुठा येथे सोडल्या जाणार्या सांडपाण्यावर प्रक्रिया करण्यासाठी 1,000 कोटी रुपये खर्च करूनही अद्याप कचरा व्यवस्थापन सुविधांमध्ये दुसरा सांडपाणी प्रक्रिया प्रकल्प जोडलेला नाही.
पीएमसी अधिकाऱ्यांच्या म्हणण्यानुसार, अधिकाऱ्यांना कारवाईची माहिती नव्हती.
