पुणे : सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी संलग्न सुमारे 350 महाविद्यालयांची संलग्नता धोक्यात आली आहे. दरवर्षी, ही महाविद्यालये ऑपरेशनल कमतरता दूर करण्यासाठी विद्यापीठाकडे बॉण्ड सादर करतात. मात्र, या त्रुटी दूर करण्यात अपयशी ठरलेल्या महाविद्यालयांवर आता कारवाई करण्यात येत आहे. याप्रकरणी निर्णय घेण्यासाठी विद्यापीठ तज्ज्ञांची समिती स्थापन करणार आहे.
नवीन राष्ट्रीय शैक्षणिक धोरण महाविद्यालयांना स्वायत्तता प्रदान करणे आणि गट विद्यापीठांची स्थापना करण्याचे या मागील उद्दिष्ट आहे. हे साध्य करण्यासाठी प्रत्येक महाविद्यालयाला पुरेशा शैक्षणिक सुविधा आणि पुरेशा प्रमाणात प्राध्यापकांची गरज आहे. यामुळे विद्यापीठ सर्व संलग्न महाविद्यालयांचे सर्वसमावेशक मूल्यांकन करत आहे.
सावित्रीबाई फुले पुणे विद्यापीठाशी पुणे, अहमदनगर आणि नाशिक या जिल्ह्यांतील महाविद्यालये संलग्न आहेत. दुर्दैवाने, या जिल्ह्यांमधील अनेक महाविद्यालयांमध्ये धोरणांचे उल्लंघन केल्याचे समोर आले आहे. त्यामुळे नवीन शैक्षणिक धोरणानुसार महाविद्यालयांचे मूल्यमापन झालेच पाहिजे, असे विद्यापीठाचे म्हणणे आहे.
संलग्नतेच्या अटींची छाननी करण्यासाठी, विद्यापीठ तपासणी करत आहे. नुकतीच या विषयावर चर्चा करण्यासाठी शैक्षणिक परिषदेची बैठक झाली. त्यानंतर या प्रकरणांची चौकशी करण्यासाठी तज्ज्ञांची समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. येत्या काही दिवसांत एसपीपीयूचे कुलगुरू डॉ सुरेश गोसावी समितीची घोषणा करतील अशी अपेक्षा आहे.
दरवर्षी, पुणे जिल्ह्यातील अंदाजे 350 महाविद्यालये शैक्षणिक वर्ष सुरू होण्यापूर्वी संलग्नतेची मागणी करतात. संलग्नता मिळविण्यासाठी, त्यांना सहा महिन्यांच्या आत मुख्याध्यापक, प्राध्यापक आणि कर्मचारी पदे भरण्यासाठी तसेच शैक्षणिक आणि पायाभूत सुविधा प्रदान करण्यासाठी 500 रुपयांचा बॉण्ड सादर करणे आवश्यक आहे.
मात्र, प्रत्यक्षात याबाबत कार्यवाही करण्यात महाविद्यालयांना अपयश आले आहे. त्यामुळे अशा महाविद्यालयांवर कारवाई करण्याचा निर्णय विद्यापीठाने घेतला आहे. या महाविद्यालयांचे मूल्यांकन करण्यासाठी समिती स्थापन करण्यात येणार असून गरज पडल्यास त्यांची संलग्नता रद्द करण्यात येईल, असे विद्या परिषदेच्या सदस्यांनी सांगितले आहे.
शैक्षणिक सुविधांची अनुपस्थिती, अपुरे प्राध्यापक आणि कर्मचारी, पूर्णवेळ मुख्याध्यापकाची कमतरता आणि प्रयोगशाळा, संगणक कक्ष आणि ग्रंथालयांची अनुपस्थिती यासह अनेक कारणांवर संलग्नता रद्द केली जाणार असल्याचे सांगितले आहे.
