पुणे विभागातील उच्च शिक्षणाची जबाबदारी असलेले उपसंचालक राजेंद्र अहिरे यांनी विभागातील अनधिकृत शाळांच्या आरोपांची चौकशी करण्यासाठी तीन सदस्यीय समिती स्थापन करून कारवाई केली आहे.
राजमुद्रा सोशल वेल्फेअर फाऊंडेशनद्वारे व्यवस्थापित नर्हे येथील आर्यन पब्लिक स्कूल, तसेच नर्हे येथील केके पब्लिक स्कूल आणि कोंढवा येथील ताकवा इस्लामिक मकतब अँड स्कूल यांच्या विरोधात दाखल केलेल्या तक्रारींची चौकशी करण्याचे काम या समितीला देण्यात आले आहे. शिक्षणाधिकाऱ्यांचा समावेश असलेल्या या समितीला या प्रकरणाचा अहवाल सादर करण्यासाठी नोटीस बजावल्यापासून आठ दिवसांची मुदत देण्यात आली आहे.
शिक्षण हक्क कार्यकर्ते डॉ. अभिषेक हरिदास यांनी या अनधिकृत शाळांबाबत तक्रार केल्यानंतर ही समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. उपसंचालक अहिरे यांनी 7 जून रोजी संबंधित तीन शिक्षणाधिकाऱ्यांना नोटीस पाठवून अधिकृतपणे समिती स्थापन करून सखोल चौकशी सुरू करण्याच्या सूचना दिल्या.
नीलिमा मेहेत्रे या समितीच्या अध्यक्षा आणि पंचायत समिती, हवेली येथे गटशिक्षण अधिकारी म्हणून काम पाहणार आहेत. समितीचे सदस्य व सचिव राजकुमार बामणे, सध्या पुणे जिल्हा परिषदेत शिक्षण विस्तार अधिकारी म्हणून कार्यरत आहेत; आणि जयेश शेंडकर, समिती सदस्य आणि पुणे महानगरपालिकेच्या (पीएमसी) प्राथमिक शिक्षण विभागातील सहायक प्रशासक अधिकारी म्हणून काम पाहत आहेत.
या तक्रारींचे मूळ 19 डिसेंबर 2022 पासून शोधले जाऊ शकते, जेव्हा कोंढवा येथील एन खान नावाच्या रहिवाशाने ताकवा शाळेमध्ये होत असलेल्या गंभीर अनियमिततेबद्दल पंतप्रधान कार्यालयाकडे तक्रार केली होती. खान यांची 9 नोव्हेंबर 2022 पासून पुण्यातील कौसर बाग, कोंढवा येथील या शाळेत प्राचार्य म्हणून नियुक्ती करण्यात आली होती.
तक्रारीत, खानने नोकरीच्या पहिल्या दिवसापासून पाहिलेल्या असंख्य अनियमिततेवर प्रकाश टाकला. या समस्या वारंवार शाळेच्या व्यवस्थापनाच्या निदर्शनास आणून दिल्या होत्या, त्यांना योग्य ती उपाययोजना करण्याची विनंती केली होती. दुर्दैवाने, या चिंतेकडे दुर्लक्ष करण्यात आले आणि व्यवस्थापनाने सुमारे 400 विद्यार्थ्यांचे भविष्य धोक्यात आणणे सुरूच ठेवले. यातील उपस्थित केलेला एक चिंताजनक मुद्दा म्हणजे शाळेत पात्र शिक्षकांची कमतरता, त्यापैकी बहुतेकांनी फक्त 12 वी पूर्ण केली होती.
शिवाय, खान यांनी आरोप केला की शाळेचे अध्यक्ष अनेक प्रसंगी विद्यार्थ्यांचे शारीरिक शोषण करत होते, त्यांनी थांबवण्याची विनंती करूनही. या मोठ्या अनियमिततेव्यतिरिक्त, त्यांनी असा दावा केला की त्यांनी कोणतीही सूचना न देता पदावरून चुकीच्या पद्धतीने काढून टाकण्यात आले आणि व्यवस्थापनाने शाळेच्या गटातील सुमारे 600 पालकांना बदनामीकारक संदेश देखील पाठवला. खान यांनी पालकांना पाठवलेल्या संदेशाचे पुरावे दिले आणि त्यांना प्राचार्यपदावरून काढून टाकल्याची पुष्टी केली.
