पुणे दि. २५ : माहितीनुसार, महसूल मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील म्हणाले की, महारेरा आणि विखंडन कायद्याचे उल्लंघन केल्याच्या दोन नोंदी झाल्या आहेत. त्यामुळे याबाबत योग्य ती कारवाई केली जाईल.
अशा बांधकामांमधील सदनिकांची नोंदणी सक्षम प्राधिकरणाच्या परवानगीशिवाय आणि महारेरा नोंदणी क्रमांकाशिवाय करू नये. तसेच, ले-आऊट मंजूर करून भूखंड पाडून विकल्यास, अशा करारनामा नोंदवाव्यात, असे परिपत्रक नोंदणी महानिरीक्षकांनी जारी केले होते. मात्र, या दोन्ही कायद्यांचे उल्लंघन करून पुणे शहरात 10 हजार 561 पथकांची नोंदणी करण्यात आल्याचे उघड झाले आहे.
त्याची गंभीर दखल घेत राज्य सरकारने 44 अधिकारी व कर्मचाऱ्यांवर कारवाईचे आदेश दिले. त्यापैकी 11 उपनिबंधकांना निलंबित करण्यात आले, तर अन्य अधिकाऱ्यांच्या बदल्या करून त्यांची विभागीय चौकशी प्रस्तावित करण्यात आली. दरम्यान, मुंबई हायकोर्टाच्या औरंगाबाद खंडपीठासमोर खंडणीबाबत दाखल याचिकेवर निकाल लागला. नोंदणी महानिरीक्षकांनी जारी केलेले हे परिपत्रक न्यायालयाने रद्दबातल ठरवले.
त्याविरोधात राज्य सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केली. मात्र, त्यातही सरकारला यश आले नाही. अखेर या निकालाविरोधात सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. त्यावर अद्याप निर्णय झालेला नाही. दरम्यान, महारेरा आणि विखंडन कायद्याचे उल्लंघन करून कागदपत्रांची नोंदणी केली जात असल्याचे निदर्शनास आणून दिल्यानंतर विखे पाटील यांनी कारवाई करण्याचे संकेत दिले आहेत.
