पुणे| प्रतिनिधी
पुणे, दि.१४ : मराठा आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयाविरुद्ध राज्य सरकारने दाखल केलेली क्युरेटिव्ह याचिका सर्वोच्च न्यायालयाने स्वीकारली असून ती यशावकाश सुयोग्य पीठाकडे पाठविण्यात येईल, असे सरन्यायाधीश डॉ. धनंजय चंद्रचूड यांच्या अध्यक्षतेखालील त्रिसदस्यीय पीठाने स्पष्ट केले.
राज्य सरकारच्या प्रयत्नांचे हे एक प्रकारे यश असल्याचे मानले जात आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने यापूर्वी मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निकाल दिला आहे. त्याबाबतची पुनर्विचार याचिकाही फेटाळून लावण्यात आली आहे.
यानंतर आता अंतिम उपाय म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या कामकाजात क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करण्याची तरतुद आहे. मूळ निर्णयात आणि त्यानंतर पुनर्विचार याचिकेदरम्यान याचिकाकर्त्यावर मोठा अन्याय होत आहे, नैसर्गिक न्यायाचे पालन केले जात नाही तर अर्जदारास क्युरेटिव्ह याचिका दाखल करता येते. याच तरतुदीनुसार ही याचिका दाखल करण्यात आली असून न्यायालयाने ती स्वीकारली आहे.
