मुंबई : सायबर गुन्ह्यांच्या वाढत्या धोक्याचा सामना करण्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण पाऊल म्हणून, महाराष्ट्र सक्रियपणे एकात्मिक सायबर प्लॅटफॉर्म विकसित करत आहे. यासाठी राज्यभर ४३ सायबर लॅब तयार करण्याच्या योजनांचे अनावरण करण्यात आले आहे. यासोबतच महिलांवरील अत्याचार करणाऱ्यांना कठोर शिक्षा करण्याच्या उद्देशाने शक्ती कायदा जलद गतीने मंजूर करण्यासाठी केंद्रीय स्तरावर प्रयत्न सुरू आहेत.
ड्रग्ज आणि बेकायदेशीर दारूच्या अवैध व्यापारात गुंतलेल्यांविरुद्धही कडक कारवाई सुरू आहे. उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी आज विधानसभेला संबोधित करताना गुन्हेगारीबाबत ‘झिरो टॉलरन्स’ धोरणाची घोषणा केली आहे.
उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी महिलांविरुद्धच्या तक्रारींचे तत्काळ फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट (एफआयआर) मध्ये रूपांतर करण्याचे प्रतिपादन करून महिलांना लक्ष्य करणाऱ्या हिंसाचार आणि गुन्ह्यांच्या गंभीरतेवर भर दिला. या सक्रिय दृष्टिकोनामुळे नोंदवल्या जाणाऱ्या प्रकरणांमध्ये लक्षणीय वाढ झाली आहे. नोंदवलेल्या गुन्ह्यांच्या राष्ट्रीय क्रमवारीत महाराष्ट्र सध्या 12 व्या क्रमांकावर आहे.
उपमुख्यमंत्र्यांनी पुढे सांगितले की, खंडणीचे एकूण 1,651, संघटित गुन्हेगारीचे 3,132 गुन्हे, फसवणुकीचे 166,428 आणि महाराष्ट्र संघटित गुन्हेगारी नियंत्रण कायद्यांतर्गत (मकोका) 92 प्रकरणे नोंदवण्यात आली आहेत. एका सहयोगी प्रयत्नात, औषधांची विक्री आणि वाहतूक रोखण्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारांच्या एकत्रित कार्य दलाची स्थापना करण्यात आली आहे.
महिला पोलिस कर्मचार्यांचे कल्याण सुनिश्चित करणे देखील एक प्राधान्य आहे, त्यांच्या तैनातीच्या ठिकाणी सुधारित सुविधांच्या तरतुदी आहेत. पोलीस ठाण्यांमध्ये महिला पोलीस अधिकार्यांसाठी सुविधा वाढविण्याबाबतचा सर्वसमावेशक अहवाल तयार करण्याचे काम सुरू आहे. राज्यातील प्रतिष्ठित व्यक्तींचा अनादर करणार्या व्यक्तींवर कठोर आणि निर्णायक कारवाई केली जाईल. “कोणतीही उदारता दिली जाणार नाही,” उपमुख्यमंत्र्यांनी दुजोरा दिला.
विधानसभेच्या चर्चेला जितेंद्र आव्हाड, नितेश राणे, वर्षा गायकवाड, यामिनी जाधव, अबू आझमी, अतुल भातखळकर, रवींद्र वायकर, रईस शेख, मनीषा चौधरी, बाळासाहेब थोरात, सुनील प्रभू, अनिल देशमुख, संजालकर, राजेश टोपे, संग्राम जगताप, रवींद्र धंगेकर, विश्वजित कदम, रोहित पवार, व इतर सदस्यांचा सक्रिय सहभाग होता.
