पुणे, दि. १५: लोकसेवकाला कर्तव्य बजावताना होणाऱ्या मारहाण दमबाजीविषयक संरक्षण देणारे भा.दं.वि. कलम ३५३ मधील तरतुदी शासनाने निष्प्रभ केल्याच्या निषेधार्थ आज निषेध दिन पाळण्यात आला. महाराष्ट्र राज्य राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या पुणे जिल्हा समन्वय समितीच्यावतीने त्याबद्दलचे निवेदन राज्य शासनाला जिल्हाधिकारी पुणे यांच्यामार्फत देण्यात आले.
जिल्हाधिकारी कार्यालयाच्या गृह शाखेचे तहसीलदार धनंजय जाधव यांनी जिल्हाधिकारी यांच्यावतीने निवेदन स्वीकारले. यावेळी महासंघाचे पदाधिकारी अशोक मोहिते, इंजी. विनायक लहाडे, इंजी. विट्ठल वाघमारे, शिवाजी ठोंबरे, नृसिंह मित्रगोत्री उपस्थित होते.
शासनाची ध्येयधोरणे व विकास कामे तळागाळापर्यंत पोहचविण्याचे काम प्रभावीपणे करण्याची जबाबदारी शासनाच्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर आहे. शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांवर नियमबाह्य कामे करून घेण्यासाठी दहशत व दबाव निर्माण करण्याच्या समाजकंटकांच्या वाढत्या मनोवृत्तीच्या पार्श्वभूमीवर सद्य:स्थितीत भा.द.वि. कलम ३५३ च्या संरक्षणात्मक तरतूदीत तातडीने बदल करण्याची शासनाची कार्यवाही पूर्णतः एकतर्फी आणि शासकीय कर्मचाऱ्यांचे मनोबल खच्चीकरण करणारी अशी आहे. त्यामुळे शासकीय अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना संरक्षण देणारा हा कायदा निष्प्रभ झाला असून मारहाण दमबाजी सारख्या अनुचित घटनांत राज्यभरात मोठ्या प्रमाणात वाढ होऊन चिंताजनक स्थिती निर्माण झाली आहे, असे निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सुरक्षा कवच असलेल्या या कलमात दुरुस्ती करण्याच्या शासनाच्या एकतर्फी निर्णयामुळे समाजकंटकांचे धाडस अधिकच वाढले असून, केवळ महिन्याभराच्या कालावधीतच राज्यभरात चारहून अधिक ठिकाणी अधिकारी-कर्मचाऱ्यांना मारहाण-दमबाजीच्या निंदनीय घटना घडल्याचेही निवेदनाच्या माध्यमातून शासनाच्या निदर्शनास आणून देण्यात आले आहे.
राजपत्रित अधिकारी महासंघाने राज्य शासनाला वारंवार विनंती आर्जव करुन देखील भा.दं.वि. कलम ३५३ मधील संरक्षणात्मक तरतूदी निष्प्रभ केल्याने, अधिकाऱ्यांमध्ये प्रचंड संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. त्यामुळेच शासनाच्या या एकतर्फी कार्यवाहीचा निषेध करुन शासकीय कर्मचाऱ्यांना होणाऱ्या मारहाण दमबाजीच्या वाढत्या प्रकरणांकडे शासनाचे लक्ष वेधण्यासाठी, आज राजपत्रित अधिकारी महासंघाच्या निर्णयानुसार राज्यव्यापी निषेध दिन पाळण्यात आला.
शासनाकडून कलम ३५३ च्या संरक्षणात तरतूदी पूर्ववत न केल्यास, आंदोलन अधिक तीव्र करण्याचा निर्धार राज्यभरातील अधिकाऱ्यांनी केला आहे, असेही निवेदनात नमूद करण्यात आले आहे.
