पुणे । प्रतिनिधी
पुणे दि. ०१ : माहिती आणि जनसंपर्क विभागातील काही निवृत्त अधिकाऱ्यांनी केलेल्या भानगडी निस्तारता याव्यात यासाठी सेवानिवृत्त झालेल्या अधिकारयांना “सेवा करार पध्दतीने” “विवक्षित कामासाठी” पुन्हा सेवेत सामावून घेण्याचा घाट माहिती आणि जनसंपर्क विभागाने घातला आहे. तशी एक जाहिरात आजच्या वर्तमानपत्रात प्रसिद्ध करण्यात आली आहे.. बीजे आणि तत्सम पदव्याप्राप्त अनेक तरूण नोकरीच्या शोधात भटकत असताना त्यांना करार पध्दतीने सेवेची संधी न देता निवृत्त अधिकाऱ्यांनाच पुन्हा विभागात बोलावण्यामागे काय गौडबंगाल आहे? याची चर्चा आता सुरू झाली आहे.
१७ डिसेंबर २०१६ रोजी राज्य सरकारने एक जीआर काढून निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवा करार पध्दतीने सामावून घेण्याच्या सूचना केल्या होत्या. या शासनादेशाची सरकारला आज अचानक आठवण झाली. त्यानंतर “विवक्षित स्वरूपाच्या कामासाठी” सेवा निवृत्त अधिकाऱ्यांना सेवा करार पध्दतीने सामावून घेण्याची प्रक्रिया सुरू झाली आहे. ज्या सेवानिवृत्त अधिकाऱ्यांना पुन्हा विभागात यायचे आहे त्यांनी सात दिवसांच्या आत अर्ज करण्यास सांगण्यात आले आहे. ज्या अधिकाऱ्यांना सेवा करार पध्दतीने नेमणूक मिळणार आहे त्यांचं वय ७० वर्षांपेक्षा जास्त असता कामा नये अशी अट टाकण्यात आली आहे. ही नियुक्ती एक वर्षांसाठी असली तरी ती तीन वर्षांपर्यंत वाढविता येणार आहे. जेवढे निवृत्ती वेतन मिळते तेवढे मानधन देण्यात येणार आहे. शिवाय अन्य भत्तेही मिळणार आहेत. माहिती आणि जनसंपर्क विभागात पुनरागमन करून आपले “संस्थान” परत सुरू करण्यास अनेक निवृत्त अधिकारी उत्सुक असल्याचे समजते. या अधिकाऱ्यांना परत बोलावून माहिती आणि जनसंपर्क विभाग सिनियर सिटिझन्स क्लब केला जात आहे, असे चित्र आहे. अगदी वरच्या पदावरील नसतील पण मधल्या फळीत तरी अशी स्थिती दिसून येऊ शकते.
माहिती आणि जनसंपर्क विभागात अनेक जागा वर्षानुवर्षे रिक्त आहेत. त्या भरल्या जात नाहीत. मात्र आता आपल्या मर्जीतील निवृत्त अधिकारयांची सोय लावण्यासाठी त्यांना सन्मानाने परत बोलावले जात आहे.. निवृत्त झालेल्या काही अधिकाऱ्यांच्या विरोधात चौकशा प्रलंबित आहेत. तेही पुन्हा विभागात येणार काय? असा प्रश्न विचारला जात आहे. अस्थापना विषयक बाबींपासून विशेष गुप्तवार्तापर्यत अनेक महत्वाची कामे या अधिकाऱ्यांवर सोपविली जाणार आहेत.तसं जीआर मध्ये नमूद करण्यात आले आहे..
महाराष्ट्रात जर्नालिझमची पदवी घेतलेले अनेक तरूण नोकरीच्या शोधात आहेत. कोरोनानंतर अनेक पत्रकारांच्या नोकऱ्या गेल्या आहेत. त्यामुळे अशा तरूण पत्रकारांना करार पध्दतीने विभागात सामावून घेण्याऐवजी सरकारनं हे काय नवं खूळ काढलं आहे,? असा सवाल मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त एस.एम. देशमुख यांनी विचारला आहे.
निवृत्त आणि वयोवृद्ध अधिकाऱ्यांना परत बोलाविण्याऐवजी सरकारने नोकरीच्या शोधात असलेल्या तरूण पत्रकारांना या विभागात सामावून घ्यावे, अशी मागणी मराठी पत्रकार परिषदेने एका निवेदनाद्वारे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे केली आहे. या निवेदनावर एस.एम.देशमुख, विश्वस्त किरण नाईक, अध्यक्ष शरद पाबळे, कार्याध्यक्ष मिलिंद अष्टीवकर, सरचिटणीस मन्सूरभाई शेख यांच्या स्वाक्षऱ्या आहेत.
