पुणे : राज्यातील मोठ्या, मध्यम आणि लघुसिंचन प्रकल्पातून दरवर्षी १६५ टीएमसी पाण्याचे बाष्पीभवन होत असल्याची आकडेवारी समोर आली आहे. सरकारच्या जलसंपदा विभागाने तयार केलेल्या ‘पाणी लेखापरीक्षण अहवाला’नुसार पुण्याला नऊ वर्षे, तर मुंबईला तीन वर्षे पिण्याच्या पाण्याचा पुरवठा होऊ शकेल, एवढ्या पाण्याची वाफ होत असल्याचे स्पष्ट झाले आहे. या पाण्याद्वारे ८.२५ लाख हेक्टरवरील शेतीचे सिंचन होऊ शकले असते.
राजस्थान आणि महाराष्ट्रातील बाष्पीभवनाचा दर सर्वाधिक आहे. राज्याच्या पाणी लेखापरीक्षण अहवाल २०२१-२२ नुसार मोठे, लहान व मध्यम प्रकल्पांची एकूण पाणीसाठवण क्षमता सुमारे १,४९६ अब्ज घनफूट (टीएमसी) असून त्यापैकी सुमारे ११ टक्के (१६५ टीएमसी) पाण्याचे एका वर्षात बाष्पीभवन होते. विदर्भात २.५ ते ३ मीटर, मराठवाड्यात २ ते २.७५ मीटर, उत्तर महाराष्ट्र आणि पश्चिम महाराष्ट्रात १.५ ते १.७५ मीटर तर कोकणात ०.८० मीटर पाण्याचे दरवर्षी बाष्पीभवन होते. केवळ तापमान वाढीमुळे बाष्पीभवनाचा वेग वाढतो, हा समजही चुकीचा आहे. तापमानाबरोबरच क्षेत्रफळ (पाणी पसारा), वातावरणातील बाष्पाचे प्रमाण, वाऱ्याचा वेग आणि पाण्याची खोली यांचाही परिणाम होतो. त्यातही ८० टक्के बाष्पीभवनासाठी वायुप्रवाह जबाबदार असतो. उन्हाळ्यात बाष्पीभवनाचा दर जास्त असतो. कोकणात बाष्पाचे प्रमाण जास्त असल्याने बाष्पीभवनाचा वेग कमी असतो. धरणनिहाय आणि हंगामनिहाय बाष्पीभवनाचा वेग भिन्न असल्याचे जलसंपदा विभागाचे पुण्यातील मुख्य अभियंता डॉ. हेमंत धुमाळ यांनी स्पष्ट केले.
एका वर्षात श्रीशैलम प्रकल्पातील ३३ टीएमसी, नागार्जुन सागरमधील १६ टीएमसी आणि उजनी धरणातील २२ टीएमी पाण्याचे बाष्पीभवन होते. वाढत्या तापमानामुळे बाष्पीभवनाचा वेगही वाढत आहे. – सतीश खाडे, पाणी आणि पर्यावरण अभ्यासक