पुणे प्रतिनिधी
पुणे दि. ०५ : पुण्याचे पालकमंत्री चंद्रकांत पाटील आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांच्यातील वादामुळे जिल्हा नियोजन समितीमध्ये 400 कोटी रुपयांचा विकास निधी रोखून धरल्याने आणि बैठकीला अधिकाऱ्यांच्या सह्या होण्यास विलंब झाला.
या विकास प्रकल्पांना मंजूरी देणाऱ्या इतिवृत्तांना शिक्कामोर्तब न करण्याचा दबाव अधिका-यांवर वाढत असल्याने 400 कोटींचा निधी रखडला आहे आणि पवार- पाटील यांच्यातील वादाची चर्चा रंगली आहे. पवार स्वाक्षरी करणार की आणखी विलंब होणार, या प्रश्नाने अधिकाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे.
महाविकास आघाडी सरकारच्या काळात तत्कालीन पालकमंत्री अजित पवार यांनी 800 कोटींच्या प्रकल्पांना अकरा वाजता मंजुरी मिळवून दिल्याने जिल्ह्यातील नेते व कार्यकर्त्यांना खूश केले. मात्र, पालकमंत्र्यांची भूमिका घेत पाटील यांनी त्या प्रकल्पांना आळा घालत जिल्ह्यातील भाजपचे वर्चस्व असलेल्या भागात 400 कोटींचा निधी दिला. आता, 400 कोटी शिल्लक आहेत, या विकास उपक्रमांना हिरवी झेंडी देणाऱ्या इतिवृत्तांना मंजुरी न देण्याचा अवाजवी दबाव अधिकाऱ्यांवर आहे. या दोन प्रभावशाली व्यक्तींमध्ये सुरू असलेल्या संघर्षामुळे अनेक विकास प्रकल्प ठप्प झाले आहेत.
वाटप केलेल्या निधीपैकी 109.14 कोटी रुपये सार्वजनिक सुविधांसाठी, 76.14 कोटी रुपये पंचायतींच्या नागरी सुविधांसाठी, 37.5 कोटी रुपये समाजकल्याण, 268.57 कोटी रुपये लघु पाटबंधारे, 7.89 कोटी रुपये पशुसंवर्धनासाठी, 15 कोटी रुपये बालसंवर्धनासाठी, 15 कोटी रुपये बालसंवर्धनासाठी ठेवण्यात आले आहेत. कल्याण, आरोग्यसेवेसाठी 48.03 कोटी रुपये आणि शिक्षणासाठी 78.88 कोटी रुपये. एकूण 482.81 कोटी रुपयांच्या बांधकाम प्रकल्पांनाही हिरवा कंदील देण्यात आला आहे. महाविकास आघाडी सरकारच्या कार्यकाळात, विकासकामांसाठी अंदाजे 800 कोटी झपाट्याने मंजूर करण्यात आले होते, त्यापैकी बहुतांश राष्ट्रवादीचे वर्चस्व असलेल्या मतदारसंघात केंद्रित होते. मात्र, महाविकास आघाडीचे सरकार बरखास्त झाल्यानंतर नव्या प्रशासनाने या विकास प्रकल्पांना एप्रिलपर्यंत स्थगिती दिल्याने राष्ट्रवादीच्या गोटात अस्वस्थता निर्माण झाली आहे.
पालकमंत्रीपदाची जबाबदारी स्वीकारल्यानंतर चंदकांत पाटील यांनी जिल्ह्यातील ग्रामीण भागात भाजपचे अस्तित्व मजबूत करण्याचे उद्दिष्ट ठेवले. त्यांनी भाजपचे पदाधिकारी आणि कार्यकर्त्यांची बैठक घेतली आणि प्रस्तावित प्रकल्पांसाठी त्यांचे इनपुट मागितले. त्यामुळे सार्वजनिक सुविधा, नागरी सुविधा, ग्रामीण रस्ते योजना आणि जिल्हा रस्ते यासाठी 400 कोटी रुपयांचा निधी राखून ठेवण्यात आला होता. मात्र, पवारांच्या सत्तेत आल्यानंतर राजकीय घडामोडींमध्ये बदल झाल्याने प्रश्न निर्माण झाले.
निधी मंजूर करण्याच्या बैठकीचे इतिवृत्त अद्याप ठरलेले नाही आणि विलंबामुळे वाद निर्माण झाला आहे. पाटील यांचा स्वाक्षरीचा आग्रह आणि पवारांनी तो हाणून पाडण्याचा केलेला प्रयत्न यामुळे अधिकारी अनिर्णित अवस्थेत आहेत. पवारांच्या अनपेक्षित कृतीला उत्तर म्हणून पाटील यांनी अखेरीस मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्याकडे हस्तक्षेप करण्याची मागणी केली, तरीही 400 कोटी रुपयांचा गोंधळ कायम आहे.
