पुणे : शिक्षण विभागाने महाराष्ट्र राज्यात अनधिकृतपणे सुरू असलेल्या बोगस शाळांविरोधात भूमिका घेतली आहे. मात्र, अद्यापही अशा ३७८ शाळांवर कारवाई बाकी असल्याचे समोर आले आहे. कारवाईच्या दिरंगाईबद्दल चिंता व्यक्त करत, शिक्षण आयुक्तालयाने संबंधित अधिकाऱ्यांना कारणे दाखवा अशी नोटीस बजावली आहे व शिक्षण प्रगतीचे स्पष्ट संकेत मागितले आहेत.
शालेय कागदपत्रांची पडताळणी करण्याची मोहीम राबवल्यानंतर शिक्षण विभागाने ६६१ शाळा सरकारी मान्यता किंवा योग्य कागदपत्रांशिवाय सुरू असल्याचे आढळून आले आहे. परिणामी, अशा शैक्षणिक शाळांवर आवश्यक ती कारवाई करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते.
काही शाळांना आधीच दंड आणि फौजदारी आरोपांचा सामना करावा लागला आहे, तर राज्यभरातील विविध जिल्ह्यांमध्ये 378 शाळांनी नियमांचे पालन करणे बाकी आहे. शिक्षण आयुक्त सूरज मांधरे यांनी नियमांचे पालन न करणाऱ्या शाळांवर कारवाई करण्यासाठी अधिकाऱ्यांना जूनपर्यंत मुदत दिली होती. तथापि, कोणतीही कारवाई झाली नाही, ज्यामुळे सरकारी नियमांनुसार नोटीस जारी करणे, शिस्तभंग आणि दंडात्मक कारवाईचा इशारा देण्यात आला आहे. अधिकाऱ्यांना समाधानकारक खुलासा करण्याचे आवाहन करण्यात आले आहे; अन्यथा, अंमलबजावणीची प्रक्रिया सुरू केली जाणार आहे.
