नवी दिल्ली : मोदी आडनाव प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राहुल गांधींना मोठा दिलासा दिला आहे. काँग्रेस नेत्याच्या शिक्षेला सर्वोच्च न्यायालयाने स्थगिती दिली आहे. राहुल गांधी यांच्या शिक्षेविरुद्ध अपील प्रलंबित असेपर्यंत त्याच्या शिक्षेला स्थगिती दिली जाईल, असे न्यायालयाने म्हटले आहे. त्यामुळे राहुल गांधी आता संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होऊ शकतात, असे मानले जात आहे. राहुल यांच्या वकिलाने सांगितले की, राहुल यांचे सदस्यत्व आता बहाल करण्यात आले आहे. या अधिवेशनापासून राहुल गांधी संसदेच्या अधिवेशनात हजर होतील, असा दावा त्यांच्या वकिलाने केला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्णयानंतर त्याची प्रत लोकसभा अध्यक्षांच्या सचिवालयात जाईल, असे मानले जात आहे. यानंतर राहुल गांधी यांच्या सदस्यत्वाबाबत लोकसभा अध्यक्ष निर्णय घेऊ शकतात. संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनापासूनच राहुल सहभागी होऊ शकतात, असे मानले जात आहे. विशेष म्हणजे राहुल यांना दोन वर्षांची शिक्षा सुनावल्यानंतर लोकसभा सचिवालयाने त्यांना अपात्र ठरवले होते. मात्र, निवडणूक आयोगाने वायनाडमधील निवडणुकीची घोषणा केली नव्हती. या प्रकरणी सभापती निवडणूक आयोगाला कळवतील, त्यानंतर सभापती या प्रकरणी निर्णय घेतील. जर सर्व काही लवकर झाले तर राहुल गांधी सोमवारी किंवा मंगळवारी अधिवेशनात सहभागी होऊ शकतात.
विशेष म्हणजे काँग्रेसच्या अविश्वास प्रस्तावावर ८ ते १० ऑगस्ट रोजी चर्चा होणार आहे. आता राहुल गांधींच्या सदस्यत्वाचा निर्णय लोकसभा अध्यक्षांना घ्यायचा आहे. परवानगी मिळताच राहुल सभागृहात जाणार आहेत. सोमवारी किंवा मंगळवारी राहुल लोकसभेत उपस्थित राहतील, असे मानले जात आहे. मंगळवारी सभागृहात अविश्वास ठरावावर चर्चा होणार आहे. सभापतींनी सोमवारपर्यंत राहुल यांच्या सदस्यत्वाबाबत निर्णय घेतल्यास ते अविश्वास ठरावावरील चर्चेत सहभागी होऊ शकतात.
राहुल गांधींच्या शिक्षेवरील स्थगितीचे स्वागत करताना काँग्रेस नेत्यांनी भाजपवर हल्लाबोल केला. राहुल गांधींचे मेहुणे रॉबर्ट वाड्रा यांनी याचे स्वागत केले असून राहुल यांना त्रास देण्याचा प्रयत्न झाल्याचे म्हटले आहे. मात्र आम्ही या निर्णयाचे स्वागत करतो. दुसरीकडे, काँग्रेस नेते इम्रान प्रतापगढ़ी म्हणाले की, राहुल गांधी संसदेच्या पावसाळी अधिवेशनात सहभागी होतील अशी आशा आहे.
