पुणे | प्रतिनिधी
पुणे, दि. २६ : पुणे जिल्हा प्रशासनाने महाराष्ट्र राज्य रस्ते विकास महामंडळाच्या (MSRDC) नेतृत्वाखालील रिंगरोड प्रकल्पाच्या पश्चिम भागासाठी मावळ, मुळशी आणि हवेली तालुक्यातील १३ गावांतील जमीन जबरदस्तीने संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे. जिल्हाधिकारी डॉ.राजेश देशमुख यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या बैठकीत हा निर्णय घेण्यात आला.
रिंगरोड प्रकल्पासाठी भूसंपादन करण्याबाबत चर्चा करण्यासाठी जिल्हाधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली उच्चस्तरीय बैठक झाली. एमएसआरडीसीचे प्रतिनिधी, भूसंपादन अधिकारी, जिल्हा अधिकारी उपस्थित होते. प्रकल्पाला होणारा विलंब टाळण्यासाठी गरज पडल्यास पोलिसांची मदत घेतली जाईल, असे ठरले.
पुणे आणि पिंपरी चिंचवड शहरातील वाहतूक कोंडी दूर करण्यासाठी एमएसआरडीसीने १७२ किमी लांब आणि ११० मीटर रुंद रिंगरोड बांधण्याचे काम हाती घेतले आहे. हा प्रकल्प पूर्व आणि पश्चिम अशा दोन टप्प्यांत राबविला जाईल. पूर्व भागाचा मावळ, खेड, हवेली, पुरंदर आणि भोरमधील गावांवर तर पश्चिम भागाचा भोर, हवेली, मुळशी आणि मावळमधील गावांवर परिणाम होईल.
पश्चिम विभागासाठी भूसंपादन प्रक्रिया 5 जुलै रोजी सुरू झाली, ज्यात बाधित गावकऱ्यांना नोटीस पाठवण्यात आली आणि 30 जुलै ही संमतीची अंतिम मुदत ठेवण्यात आली. स्थानिकांच्या मुल्यांकनाच्या तक्रारींमुळे, अंतिम मुदत 21 ऑगस्टपर्यंत वाढवण्यात आली आणि 25% अतिरिक्त वेळेवर संमतीसाठी मोबदला देण्यात आला.
मुदतवाढ देऊनही, मावळ तालुक्यातील सहा, मुळशी तालुक्यातील तीन आणि हवेली तालुक्यातील चार अशा १३ गावांतील स्थानिकांनी संमती दिलेली नाही. त्यामुळे प्रशासनाने अंतिम नोटीस बजावून जबरदस्तीने जमीन संपादित करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
