मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण योजनेवर दरवर्षी तब्बल ४६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यासाठी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून ३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज देखील घेतले आहे. लाडकी बहीण योजना राजकीय दृष्ट्या प्रेरित असून केवळ निवडणूक डोळ्यासमोर ठेवून लागू केली असल्याचे म्हणत या योजनेवरून मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांना, पत्रकार लेखक आणि राजकीय विश्लेषक विनय हर्डीकर यांनी ऍड. असीम सरोदे यांच्यामार्फत कायदेशीर नोटीस पाठवली आहे. लाडकी बहीण योजना राबवल्यामुळे महिलांची आर्थिक परिस्थिती, आरोग्य आणि पोषण हे दीड हजार रुपयांमध्ये कसे सुधारणार? हे सरकारने स्पष्ट करावे अशी मागणी नोटीसीतून करण्यात आली आहे.
माझी लाडकी बहीण योजनेवर दरवर्षी तब्बल ४६ हजार कोटी रुपयांचा खर्च येणार आहे. यासाठी सरकारने रिझर्व्ह बँकेकडून ३ हजार कोटी रुपयांचे कर्ज घेतले आहे. त्यामुळे सरकारी तिजोरीवर मोठा ताण पडला आहे. हे सत्य सरकार लपवत आहे, असे असीम सरोदे यांनी नोटीसमध्ये नमूद केले आहे. राज्य सरकारने जर विधानसभा निवडणूक झाल्यानंतर ही योजना सुरू केली असती आणि पुढील ५ वर्षे महिलांना लाभ दिला असता तर योजनेच्या हेतूवर शंका उपस्थित झाली नसती, असा उल्लेख देखील या नोटीसमध्ये करण्यात आला आहे. या योजनेमुळे रोजगार निर्मिती होणार हा दावा पोकळ आणि निराधार आहे, असा आरोप हि करण्यात आला आहे. येत्या पाच दिवसाच्या आत या नोटीसीला उत्तर द्यावं, असं नोटिशीत नमूद करण्यात आलं आहे.
विनय हर्डीकर यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्यासोबत राज्याचे मुख्य सचिव आणि महिला व बाल विकास मंत्रालयाला सुद्धा ही नोटीस पाठवली आहे. त्यामुळे राज्य सरकारकडून या नोटीसीला नेमकं काय उत्तर दिलं जाणार? हे पाहणे औत्सुक्याचे ठरणार आहे.