महाराष्ट्र राज्य वक्फ बोर्डाने सुमारे १०० कोटी रुपये किमतीच्या वक्फ जमिनीच्या कथित बेकायदेशीर व्यवहारासंदर्भात डॉ अनिल रामोड, अतिरिक्त विभागीय आयुक्त (पुणे) यांना कारणे दाखवा नोटीस बजावून महत्त्वपूर्ण कारवाई केली आहे. लाचखोरीच्या प्रकरणात सीबीआयने रामोडला अटक करण्यापूर्वी २४ मे रोजी नोटीस पाठवली होती आणि चार आठवड्यांत लेखी उत्तर देण्याची विनंती केली होती.
हायवे प्रकल्पांमुळे बाधित झालेल्या शेतकऱ्यांच्या भूसंपादनाच्या मोबदल्यात फेरफार करण्यासाठी ८ लाख रुपयांची लाच घेताना केंद्रीय अन्वेषण विभागाने (सीबीआय) डॉ रामोडला ९ जून रोजी अटक केली होती. पुण्यातील रामोडच्या अधिकृत आणि निवासी जागेवर केलेल्या झडतीदरम्यान, अधिकाऱ्यांना 6 कोटी रुपयांची रोख रक्कम, मालमत्तेशी संबंधित कागदपत्रे (स्वत:च्या आणि त्याच्या कुटुंबाच्या मालकीच्या 14 स्थावर मालमत्तांसह), गुंतवणूक आणि बँक खात्याचे तपशील आणि इतर दोषी कागदपत्रे सापडली.
कारणे दाखवा नोटीसमध्ये वक्फ जमीन मालमत्तेच्या बेकायदेशीर व्यवहारात गुंतलेल्या अठरा व्यक्तींची यादी आहे, जी वडू बुद्रुकमध्ये सुमारे 19 एकर व्यापलेली आहे. शिरूर तहसीलदारांनी 20 मार्च 2017 रोजी जारी केलेल्या आदेशात, वादात असलेली जमीन वक्फ मालमत्ता म्हणून घोषित केली आणि महसूल नोंदींमध्ये त्याची नोंदणी अनिवार्य केली.
मात्र, सरकारी मालमत्तेच्या नोंदी तपासण्याकडे रामोड यांनी दुर्लक्ष केले. महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड फॉर वक्फच्या सहभागाकडे दुर्लक्ष करून आणि बोर्डाचे मत जाणून घेण्यात अयशस्वी होऊन वक्फ मालमत्ता आहे की नाही याचा विचार न करता त्यांनी तहसीलदारांचा आदेश रद्द केला.
नोटीसमध्ये म्हटल्याप्रमाणे रामोडने वक्फ मालमत्ता खाजगी व्यक्तींना हस्तांतरित करण्यासाठी, बेकायदेशीर व्यवहाराची सोय केली.
वक्फ बोर्डाचे सीईओ एमबी तशिलदार यांनी नोटीसमध्ये भर दिला की चार आठवड्यांच्या आत उत्तर देणे आवश्यक आहे, असे न केल्यास बोर्डाकडून डॉ रामोड यांच्यावर कलम 52 (ए) अंतर्गत फौजदारी कारवाई केली जाईल.
