अधिकारी संजीव जयस्वाल यांच्यावर कोविड जंबो सेंटर घोटाळ्यातील कथित सहभागाबद्दल ईडीच्या कारवाईनंतर राज्यातील अनेक आयएएस अधिकारी चिंतेत आले आहेत. गेल्या दोन ते तीन वर्षात चार ते पाच आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांना सत्तासंघर्षातील भूमिकेसाठी तुरुंगात टाकले आहे. या पार्श्वभूमीवर वरिष्ठ आयएएस आणि आयपीएस अधिकाऱ्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांची भेट घेऊन या विषयावर चर्चा केली आहे.
सत्तासंघर्षाच्या काळात वरिष्ठ आयपीएस अधिकारी रश्मी शुक्ला आणि परमबीर सिंग हे विविध प्रकरणांमुळे चर्चेत आले होते. टीईटी घोटाळ्यात आयएएस अधिकारी सुशील खोडवेकर यांचे नाव समोर आल्यानंतर त्यांना अटक करण्यात आली होती. दरम्यान, खंडणी प्रकरणी आयपीएस अधिकारी सौरभ त्रिपाठी यांच्यावर एफआयआर दाखल करण्यात आली आणि नंतर त्यांना निलंबित करण्यात आले होते. ही प्रकरणे फौजदारी स्वरूपाची असल्याने इतर आयएएस अधिकाऱ्यांनी त्यांना पाठिंबा देण्याचा प्रयत्न केला नाही.
मात्र, बीएमसीतील कथित अनियमिततेप्रकरणी ईडीने महापालिका आयुक्त इक्बाल सिंग चहल यांची चौकशी केली. त्या नंतर, जयस्वाल यांच्यावरील छाप्यांमुळे, आयएएस आणि आयपीएस अधिकारी चिंतेत आले आहेत. त्यांनी मुख्यमंत्री शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री फडणवीस यांच्या भेटीत आपली चिंता व्यक्त केली.
महानगरपालिका आणि इतर विभागांमध्ये दक्षता विभागामार्फत अनेक महत्त्वाच्या बाबींची चौकशी केली जाते आणि वरिष्ठ अधिकाऱ्यांना कागदपत्रे सादर केली जातात. आता, आयएएस अधिकार्यांनी ईडी आणि सीबीआय अधिकार्यांची नियुक्ती करावी आणि त्यांनी स्वाक्षरी करण्यापूर्वी महत्त्वाच्या फायली तपासल्या पाहिजेत, अशी उपहासात्मक टिप्पणी केली आहे. एका वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्याने सांगितले की, विविध राजकारणी त्यांच्यावर अनेक बाबींवर दबाव आणतात आणि त्यांना केंद्रीय तपास यंत्रणांकडून सतत बंधनात राहायचं नाही.
