लोकसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागण्यापूर्वी महापालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांनी बजेट मांडले आहे. या बजेटच्या माध्यमातून भाजपने सुरू केलेले अपूर्ण प्रकल्प पूर्णत्वास नेण्याचे आणि भाजपने घोषणा केलेल्या योजना पुढे नेण्याचा चंग महापालिका आयुक्तांनी बांधला असल्याचं बोललं जात आहे.
पुणे महापालिकेचे आयुक्त विक्रम कुमार यांनी आज 2024-25 चे 11601 कोटी रुपयांचे बजेट मांडले आहे. यामध्ये कोणतीही कर वाढ सुचवण्यात अली नाही. लोकसभा निवडणूक आचारसंहितेच्या अडथळ्यात पालिकेचे बजेट अडकू नये, यासाठी पालिका आयुक्त यांनी अगदी आचारसंहिता लागण्यास काही दिवस असताना बजेट मांडले आहे. गेल्या वर्षीच्या आयुक्तांच्या बजेटपेक्षा तब्बल 2 हजार 086 कोटींनी जास्त आहे.
महापालिकेच्या सभासदांची मुदत संपुष्टात आल्यानंतर पालिका आयुक्त विक्रम कुमार यांच्याकडून मांडले जाणारे हे दुसरे बजेट असणार आहे.
पालिका आयुक्त प्रशासक म्हणून हे बजेट मांडतील. 2023-24च्या जानेवारीमध्ये झालेली कसबा विधानसभेची पोटनिवडणूक तसेच पुण्यात आयोजित करण्यात आलेली जी 20 परिषद यामुळे पालिका आयुक्तांचे बजेट लांबले होते. दरवर्षी जानेवारीमध्ये मांडले जाणारे हे बजेट दोन महिने पुढे जाऊन मार्च 2023 मध्ये मांडले गेले होते. यंदादेखील हे बजेट मार्चमध्ये आचारसंहिता लागण्यापूर्वी मांडण्यात येत आहे.
सेवकवर्ग खर्च – 3556.90 कोटी
भांडवली व विकासाची कामे – 5093.22 कोटी
देखभाल दुरुस्ती व इतर खर्च – 1861.82 कोटी
वीज खर्च व दुरुस्ती – 385.80 कोटी
पाणी खर्च – 150 कोटी
औषधे, पेट्रोल /डिझेल – 226.60 कोटी
प्रॉपर्टी टॅक्स 2549.79 कोटी रुपये
GST – 2502 कोटी
विकास शुल्क – 2492.83 कोटी
शासकीय अनुदान – 1762.17 कोटी
कर्ज/कर्जरोखे – 450 कोटी