पिंपरी – हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ही पश्चिम भारतातील 73 वर्षे जुनी हॉटेल आणि रेस्टॉरंट संघटना आहे. त्याच्या सदस्यांमध्ये रेस्टॉरंट्स आणि 5-स्टार डिलक्स श्रेणीपर्यंत हॉटेल्स समाविष्ट आहेत. पश्चिम भारतात सर्वत्र यांचे सभासद आहेत. महाराष्ट्र, गुजरात, मध्यप्रदेश, छत्तीसगड, गोवा आणि दादरा आणि नगर हवेली आणि दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांचा हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन मध्ये समावेश होत असून ही आतिथ्य उद्योगाची प्रमुख संघटना म्हणून ओळखली जाते. ही संघटना नवी दिल्ली येथील फेडरेशन ऑफ हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन्स ऑफ इंडिया या राष्ट्रीय संस्थेचा एक भाग असून दिवंगत श्री. जे. आर. डी. टाटा यांनी 1950 मध्ये मुंबईत या संस्थेची स्थापना केली होती. दरम्यान या हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने सरकारने पर्यटन गोष्टींवर आणि हॉटेल रेस्टॉरंटवर मनमानी आदेश लावल्याचे म्हणले आहे. याविरोधात त्यांनी सरकारला विनंती देखील केली.
हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन (HRAWI) च्या वतीने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, मुख्य सचिव डॉ. नितीन करीर, पर्यटन मंत्री गिरीश महाजन आणि प्रधान सचिव पर्यटन सुश्री जयश्री भोज यांच्याकडे व्यवसाय वाढीस अडथळा करणाऱ्या आणि पुण्यातील पर्यटन तसेच आदरातिथ्य क्षेत्राच्या चैतन्याला अडथळा होईल अशा, नुकत्याच करण्यात आलेल्या उपाययोजनांचे पुनर्मूल्यांकन करण्याची विनंती करण्यात आली. हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन ने मुख्यमंत्र्यांना उद्देशून केलेल्या निवेदनात, पुणे पोलीस आयुक्तांनी नुकत्याच कलम 144 अंतर्गत जारी केलेल्या आदेशाबाबत चिंता व्यक्त केली आहे. या आदेशाचे शहरातील आदरातिथ्य उद्योगावर दूरगामी आणि हानिकारक परिणाम होऊ शकतात असे संघटनेला वाटते. त्यामुळे रेस्टॉरंट आणि करमणूक आस्थापनांचे नियमन करण्याच्या उद्देशाने देलेला हा एक कठोर आदेश असून, व्यवसाय करण्याच्या सुलभतेत अडथळा आणण्याच्या संभाव्यतेमुळे उद्योगाला धोक्याचे संकेत मिळत आहेत. असे त्यांचे म्हणणे आहे.
यामुळे संपूर्ण उद्योगाला धक्का बसला आहे. सीआरपीसीच्या कलम 144 अंतर्गत जारी करण्यात आलेला हा आदेश अशा कठोर उपाययोजना करण्यासारखी आपत्कालीन परिस्थिती अस्तित्त्वात असल्याचे दर्शविण्यात अपयशी ठरला आहे. विविध प्रकारच्या आस्थापनांमध्ये फरक न करता किंवा कायदा आणि सुव्यवस्थेतील त्यांच्या वैयक्तिक योगदानाचा विचार न करता, विस्तृत व्याप्ति असलेला हाआदेश FLIII परवाना असलेल्या आस्थापनांना अन्यायकारक पद्धतीने लक्ष्य करत आहे.. ‘व्यवसाय सुलभता’ ला प्रोत्साहन देण्यासाठी सरकारने साध्य केलेल्या लक्षणीय प्रगतीला यामळे सुरुंग लागणार आहे आणि पर्यटन क्षेत्रातील रेस्टॉरंट या महत्त्वाच्या विभागावर नियंत्रण आणि नियम लादणे हा यामागचा उद्देश आहे. सरकारने यापूर्वी काढलेल्या परिपत्रकाद्वारे आतिथ्य उद्योगासाठी पोलिस लायसनिंग सिस्टिम रद्द केली होती. यामुळे ही बाब विशेषतः चिंताजनक आहे. आम्ही मुख्यमंत्री आणि उपमुख्यमंत्र्यांना विनंती केली आहे की त्यांनी पुण्यातील आतिथ्य उद्योग आणि ‘व्यवसाय सुलभता’ यांचे व्यवहार्यता जपण्यासाठी तातडीने हस्तक्षेप करावा. असे हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशन चे अध्यक्ष प्रदीप शेट्टी यांनी सांगितले.
या निवेदनाद्वारे, हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनने मूलभूत हक्कांवरील अतिक्रमण, असमान निर्देश आणि अशा कठोर नियमांची निदर्शक गरज नसणे यासह आदेशाशी संबंधित अनेक प्रमुख तक्रारी स्पष्ट केल्या. या आदेशात आस्थापनांना पाहुण्यांच्या वर्तनाचे व्यवस्थापन करण्यासह विशिष्ट भागात नृत्य करण्यास बंदी घालण्याचे आदेश देण्यात आले आहेत. ज्यांना मद्य दिले जाते त्यांनी वाहन चालवू नये अशी अपेक्षाही आहे. दारूचे अतिसेवन आणि दारूच्या नशेत वाहन चालवण्याला अटकाव करण्याची सामाजिक जबाबदारी रेस्टॉरंटची आहे, परंतु अशातऱ्हेची कायदेशीर तरतूद लादणे अव्यवहार्य असल्याचे हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनचे मत आहे. आपले अधिकारक्षेत्र आणि क्षमतेच्या पलीकडे असलेल्या वाहतूक नियमन अटी देखील लादून कायद्याची अंमलबजावणी करण्याची जबाबदारी आस्थापनांवर टाकण्यात आली. हे निर्देश शांतता आणि स्थैर्य राखण्याच्या उद्देशाच्या पलीकडे जातात. ते इतर वैधानिक संस्थांद्वारे शासित क्षेत्रांवर अतिक्रमण करणारे असून गोंधळ आणि परस्परविरोधी नियमांना प्रोत्साहन देणारे आहेत”, असे हॉटेल अँड रेस्टॉरंट असोसिएशनचे उपाध्यक्ष चेतन मेहता सांगतात.