पुणे प्रतिनिधी
पुणे दि. १४ : सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या नियंत्रणाखालील सर्व शासकीय आरोग्य संस्थांमधून देण्यात येणाऱ्या आरोग्य सेवांची तपासणी निशुल्क करण्याचा निर्णय 3 ऑगस्ट 2023 रोजी झालेल्या मंत्रिमंडळच्या बैठकीमध्ये घेण्यात आला आहे.
सार्वजनिक आरोग्य विभागाच्या आरोग्य संस्थांमध्ये उपचारासाठी येणाऱ्या लाभार्थ्यांमध्ये आर्थिक दृष्ट्या दुर्बल घटकांतील रुग्णांचा बहुतांशी समावेश असतो. या रुग्णांना क्वचित प्रसंगी उपचार, तपासणीकरीत शासन निर्णय क्र १ अन्वये माफक दरात सुविधा उपलब्ध करून देण्यात आलेल्या आहेत.
तथापि आर्थिक दुर्बल घटकातील रुग्णांना आर्थिक विवंचनेमुळे बऱ्याचदा माफक दरातील आरोग्य सुविधा घेणे शक्य होत नाही. परिणामी तो रुग्ण औषधोपचारापासून वंचित राहतो. या गोष्टीचे गांभीर्य लक्षात घेऊन मुख्यमंत्री यांनी सर्वसामान्य माणूस केंद्रबिंदू ठेवून सर्व शासकीय आरोग्य संस्था मधून देण्यात येणाऱ्या सर्व प्रकारच्या आरोग्य सुविधा निशुल्क करण्याबाबत विधानसभेमध्ये घोषणा केली आहे ही योजना येत्या 15 ऑगस्ट २०२३ पासून सुरू करण्याचा निर्णय शासनाने घेतला आहे.
ही योजना प्रभावीपणे राबविण्यासाठी काही मार्गदर्शक सुचना देण्यात आल्या आहेत.
अंमलबजावणी
आरोग्य संस्थेमध्ये येणा-या रुग्णांना शासनाने अधिकृत केलेल्या ओळखपत्राच्या आधारे निःशुल्क नोंदणी करण्यात यावी. आरोग्य संस्थामध्ये होत असलेल्या सर्व प्रकारच्या तपासण्या निःशुल्क करने, कोणत्याही प्रकारचे दर आकारण्यात येऊ नये. बाहयरुग्ण विभागामध्ये कार्यरत वैद्यकिय अधिका-यांनी रुग्णांना बाहेरुन औषधी व इतर .
कंझ्युमेबल्स खरेदी करण्याकरिता चिट्टी देऊ नये. क्वचित प्रसंगी बाहेरील औषधी रुग्णांस देणे आवश्यक असल्यास आरकेएस अनुदानातून स्थानिकरित्या औषध खरेदी करुन रुग्णांस मोफत उपलब्ध करुन द्यावे. आरोग्य संस्थामध्ये होणा-या चाचण्या ( उदा. इसीजी, एक्स-रे, सिटी स्कॅन, प्रयोगशाळा चाचण्या इत्यादी) यांचे शुल्क आकारण्यात येऊ नये. आंतररुग्ण विभागामध्ये दाखल असलेल्या रुग्णांस डिचार्ज करतांना कोणत्याही प्रकारचे आकारण्यात येऊ नये. यापूर्वी रुग्णांकडून जमा करण्यात आलेले शुल्क शासन खाती अथवा रुग्ण कल्याण निधीमध्ये जमा करण्यात यावे व त्याबाबतचा लेखाजोखा अद्ययावत करण्यात यावा.
तक्रार निवारण.
टोल फ्री १०४ क्रमांकावर प्राप्त झालेल्या सर्व तक्रारीची नोंद घेतली जाईल व त्याबाबत संबधित संस्था प्रमुखाला तसेच जिल्हा आरोग्य अधिकारी/ जिल्हा शल्यचिकित्सक यांना अवगत केले जाईल. प्राप्त झालेल्या तक्रारीची निवारण करण्याची जबाबदारी ही संबधित संस्था प्रमुखाची राहील. आरोग्य संस्थेमध्ये शुल्क आकारण्यात आल्याचे आढळल्यास संबंधित कर्मचारी /अधिकारी यांच्यावर
कार्यवाही करण्याची जबाबदारी जिल्हा शल्यचिकित्सक/ जिल्हा आरोग्य अधिकारी यांची राहील.
