पुणे । प्रतिनिधी
पुणे दि. ०१ : साप्ताहिके आणि छोट्या दैनिकांची कोंडी करून ती मारायची आणि माध्यम एकजात बड्या भांडवलदारांच्या हाती केंद्रित होतील याची काळजी घ्यायची असंच सरकारचं धोरण असून साप्ताहिकांना संघटित करण्याचा मराठी पत्रकार परिषदेचा प्रयत्न आहे. दिवाळीनंतर साप्ताहिकांचा राजव्यापी मेळावा घेऊन सरकार दरबारी प्रखर लढा उभारून अन्यायाचा पाढा वाचला जाईल असा इशारा मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त श्री. एस. एम. देशमुख यांनी दिला आहे.
मराठी पत्रकार परिषदेचे मुख्य विश्वस्त श्री. एस. एम. देशमुख यांनी इशारा पत्रकात पुढे म्हटले आहे की, महाराष्ट्र सरकारला साप्ताहिके बंद पाडायची आहेत. त्यामुळे चोहोबाजुंनी राज्यातील साप्ताहिकांची कोंडी करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. साप्ताहिकांना अधिस्वीकृती पत्रिका देऊ नका अशा सूचना काही सरकार पुरस्कृत पत्रकार मागण्या करत असतानाच आता माहिती आणि जनसंपर्क विभागाकडून साप्ताहिकांना दिल्या जाणाऱ्या जाहिराती जवळपास बंदच करण्यात आलेल्या आहेत. गेल्या चार-पाच दिवसात जवळपास ८०० से.मी च्या तीन जाहिराती मोठ्या दैनिकांना आणि ४०० से.मी च्या जाहिराती छोट्या दैनिकांना दिल्या गेल्या आहेत.
तथापि यादीवरील साप्ताहिकांना एकही जाहिरात दिली गेली नाही. साप्ताहिक छोटी दैनिकांची कोंडी करून ती मारायची आणि माध्यम एकजात बड्या भांडवलदारांच्या हाती केंद्रित होतील याची काळजी घ्यायची असं सरकारचं धोरण दिसतय.
माध्यमांची एकाधिकारशाही लोकशाहीसाठी किती घातक आहे हे वारंवार आम्ही ओरडून सांगत आहोत. ग्रामीण भागात आजही साप्ताहिक आपला आब आणि दरारा राखून आहेत.
अंतुले मुख्यमंत्री असताना त्यांनी राज्यातील साप्ताहिकांच्या संपादकांची एक कॉन्फरन्स मुंबईत पंचतारांकित हॉटेलमध्ये घेतली होती. साप्ताहिकांना पूर्णपणे सरकारचं संरक्षण मिळेल अशी ग्वाही तेव्हा अंतुले यांनी दिली होती. आज माध्यमांच स्वरूप बदललं असलं तरीही साप्ताहिकांची गरज संपलेली नाही. म्हणूनच साप्ताहिक जगली पाहिजेत. त्यासाठी सरकारने जाहिरातीच्या स्वरूपात मदत केलीच पाहिजे अशी मराठी पत्रकार परिषदेची भूमिका आहे.
म्हणूनच साप्ताहिकांना संघटित करण्याचा प्रयत्न मराठी पत्रकार परिषद करणार असून दिवाळीनंतर साप्ताहिकांच्या संपादकांचा एक राजव्यापी मेळावा घेण्यात येणार आहे. त्यानंतर मुख्यमंत्र्यांची भेट घेऊन साप्ताहिकांवर होत असलेल्या अन्यायाचा पाढा त्यांच्यासमोर वाचला जाणार आहे.
