पुणे | प्रतिनिधी
पुणे, दि. २० : गरीब रुग्ण योजनेंतर्गत (आयपीएफ) उपचार न दिल्याने रुग्णालयांविरोधात तक्रारी आल्यानंतर जिल्हाधिकारी राजेश देशमुख यांनी सोमवारी धर्मादाय रुग्णालयांचे प्रतिनिधी, आमदार आणि संबंधित अधिकाऱ्यांची बैठक घेतली. या योजनेचा उद्देश आर्थिकदृष्ट्या गरीब पार्श्वभूमीतील रुग्णांना चांगले उपचार प्रदान करणे हा आहे ज्या अंतर्गत रुग्णालये मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार देऊ शकतात.
जिल्हा स्तरावरील एक विशेष समिती धर्मादाय रुग्णालयातील आर्थिकदृष्ट्या गरीब रुग्णांसाठी खाटांचे वाटप आणि उपचार पाहते आणि समितीचे अध्यक्ष म्हणून जिल्हाधिकारी काम करतात. विविध तक्रारींच्या अनुषंगाने या समस्येचा आढावा घेण्यासाठी जिल्ह्यातील 58 पैकी 39 धर्मादाय रुग्णालयांची बैठक घेण्यात आली.
उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार धर्मादाय रुग्णालयांनी त्यांच्या महसुलातील २% आर्थिकदृष्ट्या गरीब रुग्णांच्या उपचारासाठी खर्च करणे आवश्यक आहे, जेणेकरुन IPF योजनेंतर्गत मोफत किंवा सवलतीच्या दरात उपचार मिळावेत. मात्र, यातील अनेक रुग्णालयांनी या निर्देशांकडे दुर्लक्ष केल्याने ते गरीब रुग्णांना योजनेंतर्गत उपचार देत नसल्याचे समोर आले आहे. वृत्त प्रसिद्ध झाल्यानंतर आणि स्थानिक राजकारण्यांनी उत्तरे मिळविण्यासाठी अधिकाऱ्यांकडे धाव घेतल्यानंतर हा मुद्दा आणखी वाढला. याप्रश्नी भाजपच्या युवासेनेतर्फे शहरातील नामांकित रुग्णालयात निदर्शनेही करण्यात आली.
या योजनेंतर्गत रुग्णांना उपचार न दिल्यास आता जिल्हाधिकाऱ्यांनी या रुग्णालयांना कठोर कारवाईचा इशारा दिला आहे. याशिवाय योजनेसाठीच्या निधीच्या वापराचे रेकॉर्ड ठेवावे आणि दर महिन्याला ते समितीला सादर करावेत, अशा सूचनाही रुग्णालयांना देण्यात आल्या आहेत. या प्रकरणाचा आढावा घेण्यासाठी समितीची मासिक बैठक आयोजित केली जाऊ शकते, असेही ते म्हणाले.
