पुणे | प्रतिनिधी
पुणे, दि. १७ : आज सुप्रीम कोर्टात समलिंगी विवाह मान्यता यावर मोठी सुनावणी पार पडली. पाच न्यायाधीशांच्या संविधान पीठाने हा निर्णय जारी केला आहे.
समलिंगी समुदायासोबत कोणी भेदभाव करू नये. शहरातील राहणारे असो की गावातील कोणीही समलिंगी असू शकते. विशेष विवाह कायदा यात बदल करण्याचा अधिकार हा फक्त संसदेला आहे. यामध्ये सुप्रीम कोर्ट काही हस्तक्षेप करू शकत नाही. या कारणास्तव सुप्रीम कोर्टाने समलिंगी विवाहास मान्यता दिली नाही.
मात्र या निर्णयानंतर आता संसद काय निर्णय घेईल हे पाहणे महत्त्वाचे ठरणार आहे. सुप्रीम कोर्टाने दिलेल्या निर्णयानंतर समलिंगी समुदायातील अनेकांनी आपली मते व्यक्त केली आहेत.
संसद समितीत समलिंगी समुदायातील व्यक्ती असायला हवा
आज कोर्टाने जो निर्णय घेतला आहे तो पूर्णपणे संसदेवर टाकून दिला आहे. समलिंगी समुदायाबद्दल निर्णय घेताना मला असे वाटते की आमच्या समुदायातील व्यक्ती तुमच्या संसदेत असायला हव्या. कारण तुम्ही जी बैठक घेणार आहात त्यात आमचा एक सदस्य असला पाहिजे. तेव्हा तुम्हाला माहिती होईल की आमच्या समुदायाच्या समस्या नक्की काय आहेत.
– विद्या यादव ( कांबळे )
( लोक अदालत पॅनल मध्ये सहभागी होणाऱ्या पहिल्या तृतीय पंथीय )
){kind=link}