पुणे प्रतिनिधी
पुणे 17 : नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि ग्रामीण भागात मोबाईल टॉवर चालविणाऱ्या अनेक खाजगी कंपन्यांविरोधात कठोर भूमिका घेतल्याने एक महत्त्वपूर्ण खुलासा समोर आला आहे. या कंपन्यांनी खाजगी मालकीच्या जमिनीवर उभारलेल्या टॉवरसाठी आवश्यक मुद्रांक शुल्क भरण्यात टाळाटाळ केल्याचे आढळून आले आहे, त्यामुळे महसूल बुडाल्याची चिंता निर्माण झाली आहे. याला उत्तर म्हणून विभागाने 100 हून अधिक टॉवरचालकांना नोटिसा बजावून, गेल्या दहा वर्षांतील मुद्रांक शुल्क वसुलीसाठी कारवाई सुरू केली आहे.
पुणे, पिंपरी-चिंचवड आणि आजूबाजूच्या ग्रामीण भागात खासगी कंपन्यांद्वारे चालवल्या जाणाऱ्या एक हजाराहून अधिक मोबाइल टॉवर्सची ओळख पटली आहे. या कंपन्यांनी खाजगी मालकीच्या जमिनीवर हे टॉवर बांधून मुद्रांक शुल्काची जबाबदारी टाळल्याचे तपासात उघड झाले आहे. शिवाय, हे उघड झाले आहे की या संस्थांनी मुद्रांक शुल्क भरणा टाळण्यासाठी जमीन मालकांसोबत अंतर्गत करार केले आहेत. पुणे शहराचे मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगणे यांनी या पद्धतींचा गंभीरपणे विचार केला आहे आणि परिस्थिती सुधारण्यासाठी कटिबद्ध आहेत.
नोंदणी आणि मुद्रांक विभागाने थकित महसूल वसूल करण्याच्या उद्देशाने मुद्रांक शुल्क भरण्यात चूक करणाऱ्या असंख्य कंपन्यांना आधीच नोटिसा बजावल्या आहेत. पुणे महानगरपालिका आणि पिंपरी-चिंचवड महानगरपालिका या दोन्ही महानगरपालिका व्यवस्थापनांना पत्रे पाठविण्यात आली असून, त्यांच्या कार्यक्षेत्रातील भविष्यातील मोबाईल टॉवरची बांधकामे योग्य मुद्रांक शुल्क नियमांचे पालन करतात याची खात्री करावी. विभाग अतिरिक्त मोबाईल टॉवर ऑपरेटर्सना ओळखण्याच्या प्रक्रियेत आहे ज्यांनी त्यांची आर्थिक जबाबदारी टाळली असेल.
मुद्रांक जिल्हाधिकारी संतोष हिंगणे यांनी परिस्थितीच्या गंभीरतेवर भर देताना सांगितले की, “शहरात मोबाईल टॉवर उभारणाऱ्या कंपन्यांकडून आतापर्यंत १०० टॉवर मालकांना मुद्रांक शुल्क चुकवल्याबद्दल नोटिसा बजावण्यात आल्या आहेत. सर्व मोबाईल टॉवरधारकांना नोटीस पाठवली जाईल. या माध्यमातून बुडालेला महसूल वसूल करण्याचा सरकारचा मानस आहे. किमान दहा ते वीस कोटींचा महसूल जमा होण्याची शक्यता आहे.
