गुजरात दंगलीमध्ये तीन मार्च २००२ रोजी बिल्किस बानो यांचा बलात्कार केला त्यानंतर न्यायालयाने ११ आरोपींना शिक्षा सुनावली गोध्रामध्ये जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेल्या आरोपींना गुजरात सरकारने १५ ऑगस्ट २०२२ रोजी तुरुंगातून सोडण्यात आलं होतं. सरकारच्या या निर्णया नंतर बिल्किस बानो आणि त्यांच्या कुटुंबियांनी या निराशा व्यक्त केली होती. आणि प्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली. अखेर सर्वोच्च न्यायालयाने गुजरात सरकारचा निर्णय रद्द करत सर्व दोषींना देण्यात आलेली शिक्षेतील सूट रद्द केली आहे.
२००२ मधील गुजरात येथील जातीय दंगलीत बिल्किस बानोवर झालेला सामूहिक बलात्कार आणि तिच्या कुटुंबियांची हत्या केल्याप्रकरणी जन्मठेपेची शिक्षा झालेल्या ११ दोषींना माफी देण्यास गुजरात राज्य सरकार सक्षम नसल्याचे निरीक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने नोंदवले आहे. जस्टीस बीव्ही नागरत्न आणि उज्जल भुयान यांच्या खंडपीठाने यासंदर्भात निकाल दिला.
न्यायालयाने सरकार समोर काही प्रश्न उपस्थित केले पीडितेचे हक्कही महत्त्वाचे आहेत. स्त्री सन्मानास पात्र आहे. महिलांवरील घृणास्पद गुन्ह्यांना माफी मिळू शकते का? असा प्रश्न न्यायालयाने गुजरात सरकारला विचारला.
