बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) अधिनियम २०१५ सुधारित अधिनियम २०२१ व महाराष्ट्र राज्याचे बाल न्याय (मुलांची काळजी व संरक्षण) नियम, २०१८ नुसार अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवाऱ्याची गरज असलेल्या ० ते १८ वयोगटातील मुला-मुलींना संस्थेत दाखल करण्याऐवजी पर्यायी कुटुंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास घडवून आणण्यासाठी शासनाने क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन(ChildCare plan) योजना सुरू केली आहे.
अनाथ किंवा ज्यांच्या पालकांचा पत्ता लागत नाही व जी बालके दत्तक देणे शक्य नाही अशी बालके, एक पालक असलेली बालके, (एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट, पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे आदी कारणांमुळे कुटुंब विघटीत झालेली, एक पालक असलेली बालके), कुटुंबातील तणाव, तंटे, वादविवाद, न्यायालयीन वाद अशा कौटुंबिक संकटात बाधित बालके, कुष्ठरुग्ण पालक, जन्मठेपेची शिक्षा भोगत असलेले कैदी, तुरुंगात असलेले पालक, एड्सग्रस्त (एच.आय.व्ही.) पालक, कर्करोगसारख्या दुर्धर आजाराने बाधित पालकांची बालके योजनेसाठी पात्र आहेत.
तीव्र मतीमंद बालके, एड्सग्रस्त (एच.आय.व्ही.) किंवा कर्करोगग्रस्त, ४० टक्के पेक्षा अधिक अपंगत्व असलेली, अंध, दिव्यांग, भिक्षा मागणारी, पोक्सो अधिनियमांतर्गत बळी पडलेली, तीव्र कुपोषित (सॅम) बालके, दुर्धर आजार असलेली, व्यसनाधिन, विविध प्रकारच्या दंगलीनी प्रभावित झालेली, कोविड सारख्या रोगाच्या प्रादुर्भावाने दोन्ही, एक पालक गमावलेली, नैसर्गिक आपत्तीमध्ये दोन्ही, एक पालक गमावलेली, बालविवाहाला बळी पडू शकणारी, विधी संघर्षग्रस्त, दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली, रस्त्यावर राहणारी, शाळेत न जाणारी, बालकामगार, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकांची, भिक्षेकरी गृहात दाखल पालकांच्या बालकांचा या योजनेत समावेश करण्यात आला आहे.
बालसंगोपन योजनेअंतर्गत प्रती बालक दरमहा २ हजार २५० रुपये इतके परिपोषण अनुदान आणि स्वयंसेवी संस्थेला २५० रुपये सहायक अनुदान देण्यात येते. अनुदानातून बालकांना अन्न, वस्त्र, निवारा, शिक्षण, वैद्यकीय सुविधा आदी सुविधा संबंधित कुटुंबांमार्फत पुरविण्यात येतात.
अनाथ, स्वतः किंवा दोन्ही पालक दिव्यांग असलेली, स्वतः किंवा पालक एड्सग्रस्त (एच.आय.व्ही.) किंवा कर्करोगग्रस्त असलेली, कुष्ठरोगग्रस्त पालक, तीव्र मतीमंद बालकांना वयाची १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत बाल संगोपन योजनेचा लाभ मिळेल. कौटुंबिक कलहात सापडलेल्या बालकांना कौटुंबिक कलह संपुष्टात आल्याबाबतच्या न्यायालयीन आदेश निर्गमित झाल्यापासून, जन्मठेपेची शिक्षा किंवा अन्य शिक्षा भोगत असलेल्या तुरूंगातील पालकांच्या बालकांना पालकांची शिक्षा संपल्यापासून, भिक्षेकरी गृहात दाखल असलेल्या पालकांच्या बालकांना पालक भिक्षेकरी गृहातून मुक्त झालेल्या तारखेपासून, कौटुंबिक हिंसाचार प्रकरणात गुंतलेल्या पालकाच्या बालकांना प्रकरण निकाली झाल्याबाबत न्यायालयाच्या निर्णयाच्या अधीन राहून त्या तारखेपासून सहा महिन्यापर्यंत किंवा बालकाची वयाची १८ वर्षे पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील.
एका पालकाचा मृत्यू, घटस्फोट पालक विभक्तीकरण, परित्याग, अविवाहित मातृत्व, गंभीर आजार, पालक रुग्णालयात असणे आदी कारणांमुळे कुटुंब विघटीत झाल्याने एक पालक असलेल्या बालकांना लाभ दिल्यानंतर त्याच्या पालकाने पुनर्विवाह केल्यास पुनर्विवाहाच्या तारखेपर्यंत किंवा बालकाच्या वयाची १८ वर्ष पूर्ण होईपर्यंत यापैकी जे आधी घडेल तोपर्यंत लाभ देय राहील.
योजनेचा लाभ घेण्यासाठी लाभार्थ्याचा रहिवासी, लाभार्थ्याचे व पालकाचे आधार कार्ड, लाभार्थ्याचे किंवा पालकांचे वार्षिक उत्पन्न हे अडीच लाखापेक्षा कमी असल्याबाबतचा तलाठी, तहसीलदार यांचा दाखला आवश्यक आहे. दारिद्र्यरेषेखालील कुटुबांस प्राधान्य देण्यात येईल.
अंगणवाडी सेविका, स्वयंसेवी संस्था, जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालय, बाल विकास प्रकल्प अधिकारी कार्यालय (नागरी, ग्रामीण व आदिवासी) किंवा जिल्हा कार्यक्रम अधिकारी, जिल्हा परिषद या ठिकाणी योजनेचा लाभ मिळण्यासाठी सर्व आवश्यक त्या कागदपत्रासह परिपूर्ण अर्ज करता येईल. अर्ज करतेवेळी बालकास वयाची १८ वर्ष पूर्ण होण्यास कमीत कमी ६ महिन्याचा कालावधी शिल्लक असणे आवश्यक आहे.
स्वयंसेवी संस्था निवडीकरीता आयुक्त, महिला व बाल विकास विभाग, महाराष्ट्र राज्य पुणे यांच्याद्वारे प्रत्येक जिल्ह्यातून बाल संगोपन योजना राबविण्याकरिता स्वयंसेवी संस्थांचे अर्ज जाहिरात प्रसिद्ध करून मागविण्यात येणार आहेत. प्रत्येक जिल्ह्यातून कार्यरत स्वयंसेवी संस्थांनी विहित नमुन्यात चार प्रतीमध्ये अर्ज आवश्यक कागदपत्रांसह संबधित जिल्ह्याच्या जिल्हा महिला व बाल विकास अधिकारी कार्यालयात करावे.
अनाथ, निराश्रित, निराधार, बेघर, संरक्षण व निवाऱ्याची गरज असलेल्या १८ वयोगटापर्यंतच्या मुला-मुलींना पर्यायी कुटुंब उपलब्ध करुन देणे व संस्थेतील वातावरणाऐवजी कौटुंबिक वातावरणात त्यांचे संगोपन व विकास घडवून आणण्यासाठी क्रांतिज्योती सावित्रीबाई फुले बालसंगोपन योजना उपयुक्त आहे.
){kind=link}