पुणे : खरे तर लोकसभा निवडणुकीपूर्वीचे बजेट असल्यामुळे सर्वसामान्य जनतेसाठी अनेक कल्याणकारी कामे घोषित करण्याची संधी भाजपच्या मोदी सरकारकडे होती. परंतु 2014 पूर्वीच्या सरकारच्या कामगिरीची तुलना करण्याची भाजपची हौस अजूनही संपलेली नाही. त्यामुळे त्यांनी सांगितल्याप्रमाणे 25 कोटी लोक गरिबीतून बाहेर पडले आहेत, वस्तुस्थिती मात्र वेगळी दिसते आहे.
आजही तब्बल 80 कोटी लोकांच्या कुटुंबाचे उत्पन्न महिना 5000 पेक्षा कमी असल्यामुळे त्यांना रेशन वरती धान्य घ्यावे लागत आहे. तूट 5.8% पर्यंत पोहोचलेली आहे आणि दहा वर्षाचा महागाईचा दर पाहता जनतेचे उत्पन्न 50 टक्के वाढले असे म्हणण्याला फारसा अर्थ उरत नाही. गेल्या दहा वर्षांमध्ये कॉर्पोरेट सेक्टर मधून मिळणारे उत्पन्न 40 टक्क्यावरून 27% पर्यंत खाली आले आहे तर सर्वसामान्यांच्या खिशातून जमा होणारा अप्रत्यक्ष कर हा 25 टक्क्यावरून 55 टक्के पर्यंत वाढला आहे.
याचाच अर्थ जनतेच्या खिशामधून अधिक पैसा काढला जात असून त्याचा फायदा कॉर्पोरेट सेक्टरला होत आहे. युवकांच्या बेरोजगारी विषयी काहीही नाही तसेच 2047 मध्ये विकसित भारत करण्याचे स्वप्न मांडण्यात आले परंतु 2022 मध्ये सर्वांना घरे मिळणार होती तर 2024 मध्ये शेतकऱ्याचे उत्पन्न दुप्पट होणार होते या गोष्टी जशा जुमलाबाजी ठरल्या आहेत.
तसेच हे विकसित भारताचे स्वप्न म्हणजे जुमलाबाजी आहे .नवीन शिक्षण धोरण राबवताना पूर्व प्राथमिक शिक्षणासाठी पायाभूत सुविधा निर्माण करण्याची जबाबदारी असताना त्या क्षेत्रासाठी काही भरीव तरतूद नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर सामान्य जनतेसाठी महागाई कमी करणारे एकही आश्वासन नाही. असे भरकटलेले आणि खरे तर जैसे थे टाईपचे हे बजेट आहे. असा आरोप आपचे नेते मुकुंद किर्दत, यांनी केला.
