नवी दिल्ली :- महाराष्ट्र पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने सर्वोच्च न्यायालयाचे निवृत्त न्यायाधीश आणि इतर सह आरोपींविरुद्ध तपास सुरू केला आहे.
श्री रशीद खान पठाण, ‘सुप्रीम कोर्ट अँड हायकोर्ट लिटिगंट्स असोसिएशन ऑफ इंडिया’ चे अध्यक्ष यांनी दिलेल्या तक्रारी वरून तपास सुरू करण्यात आला आहे.
तक्रारदार आणि ॲड. विजय कुर्ले यांनी १९ मार्च २०१९ रोजी न्यायमूर्ती आर.एफ. नरिमन आणि न्यायमूर्ती विनीत सरन यांना त्यांच्या गुप्त हेतूसाठी आणि अन्य आरोपी न्यायाधीश एस. जे. काथावाला यांना मदत करण्यासाठी बेकायदेशीर आदेश दिल्याबद्दल तक्रार दाखल केली होती.
आरोपी न्यायाधिशांना आरोपांपासून वाचवण्यासाठी एक कट रचला व ॲड. बॉम्बे बार असोसिएशनचे मिलिंद साठ्ये आणि बॉम्बे इनकॉर्पोरेटेड लॉ सोसायटीचे कैवन कल्याणीवाला यांनी भारताच्या सरन्यायाधीशांना २३ मार्च २०१९ रोजी संयुक्त पत्र पाठवले. त्यानंतर भारताचे सरन्यायाधीश श्री रंजन गोगोई यांना कारवाई करण्यायोग्य काहीही आढळले नसल्याने त्यांनी सदर तक्रार बंद करण्याचा आदेश दिला.
मात्र आरोपी मिलिंद साठे आणि इतरांनी आरोपींनी न्यायाधीश रोहिंटन नरिमन यांच्यासोबत गुन्हेगारी कट रचला आणि सरन्यायाधीशांनी ही तक्रार न्यायमूर्ती आर.एफ. नरिमन यांच्या खंडपीठाकडे पाठवली असल्याचा सर्वोच्च न्यायालयाचा खोटा रेकॉर्ड तयार केला.
या बनावट रेकॉर्डच्या आधारे आरोपी न्यायाधीश आर.एफ. नरिमन यांनी स्वत: तक्रारदाराच्या विरोधात केलेल्या अवमानाची दखल घेतली जेथे उक्त न्यायाधीशांना आरोपी करण्यात आले होते.
अवमानासाठी खटला सुरू झाला तेव्हा, प्रतिवादींनी भारताचे सरन्यायाधीश कार्यालय आणि सर्वोच्च न्यायालयाच्या रजिस्ट्रीच्या रेकॉर्डसह सर्व पुरावे सादर केले.
हे रेकॉर्ड आरोपी न्यायाधीशांनी नष्ट/चोरी केल्याचे आढळून आले जे आयपीसीच्या कलम 409 नुसार गुन्हा आहे आणि आरोपी न्यायाधीशांना जन्मठेपेची शिक्षा होऊ शकते. आरोपी न्यायाधीशांनी २७ एप्रिल २०२० रोजी तक्रारदारास दोषी ठरवण्याचा आणि शिक्षेचा आदेश दिला.
रशीद खान पठाण आणि इतरांनी दाखल केलेल्या रिट याचिकेद्वारे या दोषसिद्धीला आणि शिक्षेला आव्हान दिले आहे. १४ ऑगस्ट २०२० रोजीच्या पुन: प्रशांत भूषण प्रकरणातील सर्वोच्च न्यायालयाच्या मोठ्या खंडपीठाने दोषसिद्धीचा हा निकाल अंशतः रद्द केला आहे. हे विशेषत: मोठ्या खंडपीठाने लक्षात घेतले आहे की पी.एन. दुडाचा खटला सर्वोच्च न्यायालयावर बंधनकारक आहे आणि पक्षकारांनी पाठवलेल्या पत्रावर केवळ मुख्य न्यायाधीश सुओ मोटो अवमानाची दखल घेऊ शकतात. जर हा नियम पाळला गेला नाही तर अवमानाची शिक्षा भंग पावते. बाळ ठाकरे विरुद्ध पिंपळखुटे (2005) 1 SCC 254 आणि न्यायिक उत्तरदायित्व आणि सुधारणांसाठी मोहीम वि. युनियन ऑफ इंडिया, (2018) 1 SCC 196 मध्ये समान कायदा मांडण्यात आला आहे.
सर्वोच्च न्यायालयाने सांगितलेल्या शिक्षेला स्थगिती दिली आहे. इतर रिट याचिका म्हणजे रशीद खान पठाण वि. युनियन ऑफ इंडिया बेअरिंग क्र. WP (C) क्रमांक 1377 2020, ॲड. विजय कुर्ले विरुद्ध भारताचे सर्वोच्च न्यायालय सरचिटणीस आणि इतरांमार्फत 2020 चा क्रमांक WP (Cri) क्रमांक 243 आणि ॲड. नीलेश ओझा विरुद्ध भारताचे सर्वोच्च न्यायालय 2020 चा 244 क्रमांक WP (Cri) क्रमांक आहेत.
याचदरम्यान दोन एजंटांनी निवृत्त डॉ. न्यायमूर्ती दीपक गुप्ता, न्यायमूर्ती रोहिंटन नरिमन यांनी तक्रार कर्त्याशी त्यांच्या निवासस्थानी संपर्क साधला आणि संपूर्ण प्रकरणाचा निपटारा करण्यासाठी 400 कोटी रुपयांची ऑफर दिली. सुप्रीम कोर्टाच्या भ्रष्ट न्यायाधीशांच्या एजंटांचे रॅकेट उघड करणारी आणखी एक चर्चा सुरू होती. तक्रारदाराकडे सर्व पुरावे उपलब्ध आहेत.
तक्रारदाराने तत्काळ सीबीआय आणि इतर अधिकाऱ्यांकडे तक्रार केली.
उच्च अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या निर्देशानुसार महाराष्ट्र पोलिसांच्या लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने तपास सुरू केला आहे.
तक्रारदाराला संबंधित पुरावे सादर करण्यासाठी बोलावण्यात आले. फिर्यादी यांनी पुरावे दिले असून पोलिसांनी त्यांचा जबाब नोंदवला आहे.
भारताच्या सरन्यायाधीशांच्या कार्यालयाने दिलेल्या उत्तरावरून हे सिद्ध झाले आहे की आरोपी न्यायाधीशांनी तत्कालीन सरन्यायाधीश श्री रंजन गोगोई यांच्या नावाने सर्वोच्च न्यायालयाचे रेकॉर्ड खोटे होते.
सुप्रीम कोर्ट लॉयर्स असोसिएशन आणि विविध भारतीय बार असोसिएशन यांनी तपास अधिकाऱ्यांना सीसीटीव्ही फुटेज पुनर्प्राप्त करण्याची विनंती केली आहे. तसेच आरोपी न्यायाधीश आणि सह-षड्यंत्रकर्त्यांना त्वरित अटक करण्याची आणि तपास केंद्रीय अन्वेषण आणि अंमलबजावणी संचालनालयाकडे हस्तांतरित करण्याची मागणी केली आहे.
न्यायाधीशांविरुद्ध स्टिंग ऑपरेशनचे व्हिडिओ रेकॉर्डिंग आणि इतर पुरावे तपास यंत्रणांना देण्याची शक्यता आहे
