पिंपरी : पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या जलविभागाला अपेक्षित पाणीपट्टी वसूल करता आली नाही, त्यामुळे ही जबाबदारी कर संकलन विभागाकडे देण्याचा निर्णय जिल्हाधिकारी शेखर सिंह यांनी घेतला आहे.
पिंपरी-चिंचवडमध्ये सहा लाख दोन हजार मालमत्ता आहेत. शहरात घरगुती आणि व्यावसायिक असे एक लाख ७५ हजार अधिकृत नळ आहेत. महापालिकेच्या कर आकारणी व कर संकलन विभागाने गेल्या वर्षी 817 कोटी रुपये वसूल केले. एकीकडे कर वसुली विभागाचे उत्पन्न दिवसेंदिवस वाढत असताना पाणीपुरवठा विभागाकडून अपेक्षित पाणीकर वसूल केला जात नाही. पाणीपुरवठा विभागाने २०१९-२० मध्ये ४२ कोटी ९४ लाख २३ हजार, २०२०-२१ मध्ये ४१ कोटी ८६ लाख २६ हजार, २०२१-२२ मध्ये ५४ कोटी ९८ लाख ८९ हजार आणि २०२२-२३ मध्ये ५५ कोटी रुपये वसूल केले आहेत. पाणीपुरवठा विभागाकडे नळधारकांची ६० कोटींहून अधिक थकबाकी आहे.
पाणीपुरवठा, देखभाल दुरुस्ती, तक्रारींचे निवारण यासंबंधी तांत्रिक कामांची व्याप्ती जास्त असल्याने जलवाहिनीची वसुली आवश्यक तेवढी प्रभावीपणे करणे शक्य होत नाही. मागील थकबाकीची वसुली वाढवणे, पाठपुरावा करणे, बिल दुरुस्ती प्रकरणे हाताळणे, मोहिमा राबविणे आवश्यक आहे. पाणीपट्टी वसुली हे महसुलासारखे असल्याने ते कर संकलन विभागाकडे सोपविण्यात आले आहे. यासाठी पाणीपुरवठा विभागाच्या २८ मीटर निरीक्षकांची आस्थापना कर संकलन विभागांतर्गत वर्ग करण्यात आली आहे.
