पुणे, दि.2: सामाजिक न्याय व विशेष सहाय्य विभाग आणि इतर मागास बहुजन विभाग या दोन विभागांतर्गत देण्यात येणाऱ्या भारत सरकार शिष्यवृत्ती, शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क प्रतिपूर्ती, राजश्री शाहू महाराज गुणवत्ता शिष्यवृत्ती आणि व्यावसायिक पाठ्यक्रमात शिक्षण घेत असलेल्या विद्यार्थ्यांना निर्वाह भत्ता आदी योजना २०२३-२४ या शैक्षणिक वर्षातील अर्ज भरण्याकरिता केंद्र शासनाने सुधारीत मार्गदर्शक सूचना निर्गमित केल्या आहेत.
महाविद्यालयासंबंधीची मान्यता, नोंदणी अभ्यासक्रमाची मान्यता, महाविद्यालयांची मान्यताप्राप्त विद्यार्थी क्षमता, अभ्यासक्रमाची मान्यता प्राप्त शुल्क रचना आदी बाबींची पडताळणी व खातरजमा महाविद्यालयांनी करणे आवश्यक आहे. विद्यार्थ्यांच्या प्रत्यक्ष हजेरीबाबतची अट अवलंबिणे, एक अभ्यासक्रम एक शिष्यवृत्ती धोरण अवलंबिणे आवश्यक आहे. सर्व महाविद्यालयांनी त्यांच्या प्रत्येक शैक्षणिक वर्षांचा वार्षिक लेखापरीक्षण अहवाल राज्य शासनास सादर करणे आवश्यक आहे.
योजनेचा लाभ केवळ राज्य शासनाची मान्यता प्राप्त विद्यापीठे किंवा केंद्रीय विद्यापीठातर्गंत सलग शिक्षण घेत असलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना अनुज्ञेय राहील. योजनेच्या लाभाचे वितरण प्राधान्याने आधार संलग्नीकृत बँक खाते असलेल्या लाभार्थ्यांनाच अनुज्ञेय राहील.
कुटुंबाचे वार्षिक उत्पन्न २ लाख ५० हजार रुपये व त्यापेक्षा कमी असलेल्या अनुसूचित जाती प्रवर्गातील विद्यार्थ्यांना मॅट्रिकोत्तर शिष्यवृत्ती योजना तसेच २ लाख ५० हजार रुपयांपेक्षा अधिक उत्पन्न असलेल्या विद्यार्थ्यांना शिक्षण शुल्क, परीक्षा शुल्क अनुज्ञेय राहील.
योजनेंतर्गत विद्यार्थ्यांना द्यावयाच्या निर्वाह भत्याचे दर हे केंद्र शासनामार्फत वेळोवेळी निर्धारित केलेल्या दरानुसार अद्ययावत करण्यात येतील. योजनेकरिता ऑनलाईन प्रणालीवर केवळ नोंदणीकरिता शैक्षणिक वर्षामध्ये कोणत्याही मुदत कालावधीचे बंधन नाही. लाभार्थ्याला चालू शैक्षणिक वर्ष संपेपर्यंत प्रणालीवर प्राथमिक नोंदणी करता येईल.
या सूचनांचे महाविद्यालयांकडून काटेकोरपणे पालन करण्यात यावे. महाविद्यालयात प्रवेशित एकही पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहणार नाही याची खबरदारी घ्यावी. विहित मुदतीत अर्ज सादर न केल्यास आणि त्यामुळे एखादा पात्र मागासवर्गीय विद्यार्थी शिष्यवृत्तीपासून वंचित राहिल्यास त्याची जबाबदारी महाविद्यालय प्रशासनाची राहील, असे समाज कल्याण सहाय्यक आयुक्त कैलास आढे यांनी कळविले आहे.
