पुणे प्रतिनिधी
पुणे : घर घेताना, वारसा हक्कासह अनेक कामांसाठी दांपत्यांना विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र बरोबर ठेवावे लागते. पुणेकरांना आता हे प्रमाणपत्र बरोबर ठेवण्याची गरज पडणार नाही. कारण, महापालिकेने विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र केंद्र सरकारच्या ‘डीजी लॉकर’ या अॅपमध्ये उपलब्ध करून देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यासाठी सध्या विविध पातळ्यांवर चाचण्या सुरू आहेत.
भारतात विवाह नोंदणीचे हिंदू विवाह कायदा आणि विशेष विवाह कायदा असे दोन कायदे आहेत. स्त्रियांनी त्यांचे हक्क मिळवून देण्याच्या उद्देशाने २००६ मध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने लग्न प्रमाणपत्र असणे हे अनिवार्य केले आहे.
पुढील महिन्यात सुविधा
डीजी लॉकरमध्ये आधार, पॅन, लायसन्स, वाहनाचे स्मार्टकार्ड, गुणपत्रिका, करांचे प्रमाणपत्र यांसह इतर महत्त्वाच्या कागदपत्रांचा समावेश असल्याने त्यांची मूळप्रत सोबत घेऊन जाण्याची गरज पडत नाही. पुण्यातील अनेक नागरिक ‘डीजी लॉकर’ हे अॅप वापरतात. त्यामुळे पुणे महापालिकेने विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रही डीजी लॉकरमध्ये समाविष्ट करण्याचा निर्णय घेतला आहे.
महापालिकेकडे २००८ पासूनच्या प्रमाणपत्रांची माहिती ऑनलाइन उपलब्ध आहे. महापालिकेकडे दरवर्षी साधारणपणे १० हजार विवाहांची नोंदणी केली जाते. ही सर्व माहिती डीजी लॉकरसोबत सिंक्रनॉइज करण्याचे काम सुरू आहे. पुढील महिन्यात नागरिकांना ही सेवा उपलब्ध होणार आहे.
विविध कामांसाठी उपयुक्त
पुणे शहरात महापालिकेच्या १५ क्षेत्रीय कार्यालयांमध्ये विवाह नोंदणी केली जाते. ही प्रक्रिया २००८ पासून ऑनलाइन केली आहे. नोंदणी करताना वधू व वराकडून आवश्यक कागदपत्रे व शुल्क घेतल्यानंतर क्षेत्रीय वैद्यकीय अधिकाऱ्यांची स्वाक्षरी करून १५ दिवसांत प्रमाणपत्र देणे बंधनकारक आहे.
बँक खाते काढताना, घर घेताना, कर्ज प्रकरण, वारसा हक्क यांसह इतर कामांसाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक असते. या प्रत्येक कामासाठी हे प्रमाणपत्र सोबत घेऊन जावे लागते. ते सोबत घेऊन जाण्याची गरज पडू नये, अशी व्यवस्था पुणे महापालिकेने केली आहे.
अनेक महत्त्वाच्या कामांसाठी विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र आवश्यक असते. ही कामे करताना ते सोबत घेऊन जावे लागते. पण आता आधार, पॅन, वाहन परवान्यासह जर विवाह नोंदणी प्रमाणपत्रही डीजी लॉकरमध्ये उपलब्ध करून देणार असेल तर या सेवेचे नक्कीच स्वागत आहे.
– सोनाली देशमुख
विवाह नोंदणी प्रमाणपत्र डीजी लॉकरमध्ये उपलब्ध करून देण्यासाठी काम सुरू केले आहे. पुढील महिन्यात सेवा उपलब्ध होईल. यामध्ये २००८ पासूनचे प्रमाणपत्र उपलब्ध असतील, यामुळे पुणे महापालिका देशात पहिली ठरली.
– राहुल जगताप, प्रमुख, संगणक विभाग
