पंतप्रधान मोदी आणि काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्या भाषणांची स्वतःहून दखल घेत निवडणूक आयोगाने आचारसंहितेचे उल्लंघन केल्याच्या आरोपावर दोघांना नोटीस जारी केली आहे. भाजप आणि काँग्रेस या दोन्ही पक्षांनी एकमेकांच्या नेत्यांच्या विरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रारी केल्या होत्या आणि लोकांमध्ये द्वेष पसरवल्याचा आणि धर्म, जात, पंत, आणि भाषेच्या नावाखाली फुटीरता वादाला प्रोत्साहन दिल्याचा आरोप केला होता.
भाजप काँग्रेस अध्यक्षांना नोटीस बजावली
या प्रकरणी निवडणूक आयोगाने लोकप्रतिनिधी कायद्याच्या कलम ७७ मधील अधिकारांचा वापर करून पक्षाध्यक्षांना स्टार प्रचारकांच्या वर्तनासाठी जबाबदार धरले असून, दोन्ही पक्षांच्या अध्यक्षांना नोटीस बजावल्या आहेत. या नोटिसांना २१ एप्रिल रोजी सकाळी ११ वाजेपर्यंत उत्तर देण्याचे निर्देश निवडणूक आयोगाने दिले आहे. निवडणूक आयोगाने यात म्हटले आहे की राजकीय पक्षांना त्यांचे उमेदवार आणि स्टार प्रचारक यांच्या वर्तनाची जबाबदारी घ्यावी लागेल, अशी भाषणे विशेषतः निवडणूक प्रचारादरम्यान उच्च पदांवर असलेल्या लोकांची, अधिक चिंताजनक आहे आणि त्याचे गंभीर परिणाम होऊ शकतात.
पंतप्रधान मोदींच्या राजस्थान मधील भाषणावरून वाद
खरंतर, पीएम मोदी नुकतेच राजस्थान मधील एका सभेत बोलले होते की काँग्रेस सत्तेत असल्यास लोकांच्या मालमत्तेचे वाटप घुसखोर आणि जास्त मुले असलेल्यांमध्ये करेल. यावेळी पंतप्रधानांनी माझी पंतप्रधान मनमोहन सिंग यांचा एक जुन्या विधानाचा संदर्भ दिला. ज्यात मनमोहन सिंह म्हणाले होते की देशाच्या संसाधनांवर अल्पसंख्यांक समुदायाचा पहिला हक्क आहे. या प्रकरणी काँग्रेसने निवडणूक आयोगाला आव्हान केले होते ही पीएम मोदींचे वक्तव्य फुटीर आणि द्वेषपूर्ण असून ते आचारसंहितेचे स्पष्टपणे उल्लंघन आहे. काँग्रेसने १४० पानांत पंतप्रधान मोदीं विरोधात निवडणूक आयोगाकडे १७ तक्रारी केल्या आहेत.
भाजपने राहुल गांधीचा दावा खोटा असल्याचे म्हटले आहे
भाजपने २२ एप्रिल रोजी काँग्रेस नेते राहुल गांधी यांच्याविरोधात निवडणूक आयोगाकडे तक्रार केली आहे भाजपने आपल्या तक्रारीत म्हटले आहे की, राहुल गांधी देशातील गरिबी कमी करण्याचे खोटे आश्वासन देत आहेत. राहुल गांधी यांनी भाषा आणि प्रदेशाच्या आधारावर देशात फूट पडण्याचा आणि निवडणुकीचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न केल्याचा आरोप भाजपाने केला आहे.
