पुणे : लोकसभा निवडणुकीची रणधुमाळी सुरू असतानाच देशात कडधान्य आणि डाळींचा तुटवडा निर्माण झाला आहे. डाळींच्या दरात सतत वाढ होत असल्यामुळे केंद्र सरकारची धावाधाव सुरू झाली आहे. कडधान्यउत्पादक आणि डाळ मिल उद्याोग असणाऱ्या राज्यांत केंद्रीय पथकाकडून लवकरच धडक कारवाई सुरू केली जाणार आहे.
केंद्र सरकारच्या ग्राहक कल्याण मंत्रालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, कडधान्ये आणि डाळींचे दर नियंत्रणात ठेवण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू करण्यात आले आहेत. कडधान्ये आणि डाळींच्या मुक्त आयातीला परवानगी देण्यात आली असतानाही तूर, उडीद, मसूर, वाटाणा, हरभरा डाळींच्या दरांत सतत वाढ होत आहे. त्यामुळे केंद्राचे पथक प्रमुख कडधान्यउत्पादक असलेल्या गुजरात, मध्य प्रदेश आणि महाराष्ट्रास अन्य राज्यांत प्रत्यक्ष भेट देऊन डाळ मिल उद्याोग, मोठे साठवणूकदार, व्यापारी यांच्याकडील साठ्याची पाहणी करून धडक कारवाई करणार आहेत. दरवाढीचा फायदा उठविण्यासाठी साठेबाजी सुरू असल्यास कारवाईचा बडगा उगारला जाणार आहे.
केंद्र सरकारची धावाधाव सुरू असताना तुरीसह अन्य कडधान्याची आवक घटली आहे. बाजारात चांगला दर असल्यामुळे बहुतेक व्यापाऱ्यांनी कडधान्ये आणि डाळी विकून टाकल्या आहेत. डाळ मिल उद्याोगाकडे असलेला साठा अत्यंत तोकडा आहे. त्यामुळे संभाव्य कारवाईचा कसलाही परिणाम बाजारावर, डाळींच्या दरावर होणार नाही. हा केवळ व्यापारी आणि मिल उद्याोगाला दिलेला हा धमकीवजा इशारा आहे, असे मत व्यापारी राजेश शहा यांनी व्यक्त केले. दरवर्षी सरासरी २७० ते २८० लाख टन कडधान्याचे उत्पादन होते. यंदा त्यात १५ टक्क्यांपर्यंत घट झाली आहे. देशाला एका वर्षाला ३२० लाख टन कडधान्य आणि डाळींची गरज भासते. त्यामुळे आयात करावीच लागते, असे पल्सेस अॅण्ड ग्रेन्स असोसिएशन ऑफ इंडियाचे अध्यक्ष बिमल कोठारी यांनी सांगितले. तर आपल्याकडे डाळींचा साठाही नाही व मालाला उठावही नाही. या वर्षी तुरीच्या उत्पादनात घट झाली आहे. चांगला दर मिळाल्यामुळे शेतकऱ्यांनी तूर बाजारात विकून टाकली आहे. शेतकऱ्यांकडे फारशी तूर शिल्लक नाही. त्यामुळे आमच्याकडे तुरीसह अन्य डाळींचा साठा नाही, अशी माहिती लातूर येथील डाळ उद्याोजक नितीन कलंत्री यांनी दिली.
ऐन निवडणुकीत डाळींचे भाव कडाडल्याने केंद्र सरकार सावध झाले आहे. त्यामुळे विशेष पथक स्थापन करून साठेबाजांवर कारवाई करण्यात येणार आहे.
तूर आणि उडीद डाळीची उपलब्धता, दर आणि साठ्याचा नुकताच आढावा घेण्यात आला. सरकारच्या निर्देशांची अंमलबजावणी सुरू असून साठेबाजांवर कठोर कारवाई करण्याचा आदेश देण्यात आला आहे. – प्रदीप आवटे, जिल्हा पुरवठा अधिकारी, पुणे
जागतिक बाजारातही कडधान्याची उपलब्धता कमी असल्यामुळे मागणीइतकी आयात होत नाही. त्यामुळे २०२४ च्या खरीप हंगामातील कडधान्य बाजारात येईपर्यंत टंचाईची स्थिती राहणार आहे. – बिमल कोठारी, अध्यक्ष, पल्सेसॲण्ड ग्रेन्स असोसिएशन ऑफ इंडिया