आपल्या सत्ताकाळात मणिपूरसह ईशान्येकडील राज्यातील हिंसाचार, दहशतवाद, अंतर्गत परस्पर संघर्ष संपवून ही राज्ये देशाच्या विकासाच्या मुख्य प्रवाहात आणल्याचे पंतप्रधान मोदी व गृहमंत्री शहा अत्यंत अभिमानाने सांगतात. अगदी काल-परवापर्यंत ते अगदी सत्य असल्याचीच भावना होती. मात्र, अत्यंत संवेदनशील असणाऱ्या या सीमावर्ती राज्यांमध्ये राज्यकर्त्यांनी असंवेदनशीलतेतून चुकीचे निर्णय घेतले की, क्षणात सगळी परिस्थिती बदलून हा दावा निवळ भम्र असल्याचेच सिद्ध होते. हेच हिंसाचार उफाळलेल्या व अस्वस्थ बनलेल्या मणिपूर राज्याने दाखवून दिले आहे. मणिपूरमधील हिंसाचार उफाळण्यास निमित्त मैतेइ या स्थानिक जमातीचे आरक्षण व त्यास या राज्यातील आदिवासींचा विरोध हे ठरले असले तरी एवढी प्रचंड अस्वस्थता ही काही केवळ एवढ्याच कारणाने निर्माण झालेली नाही. ही अस्वस्थता सत्ताधाऱ्यांच्या असंवेदनशील कारभारातून व चुकीचे निर्णय घेण्यातून वाढत गेली आणि आरक्षणाच्या मुद्यावरून त्याचा उद्रेक झाला. तो एवढा महाप्रचंड आहे की, बघता बघता संपूर्ण राज्यात हिंसाचाराचा वणवा भडकला व परिस्थिती हाताबाहेर गेली. तीव्र जाळपोळीनंतर राज्यात लष्कर पाचारण करावे लागले. त्यासोबत सार्वत्रिक इंटरनेट बंदी वगैरेसारखे कडक उपाय योजावे लागले. यातून पुन्हा एकवार ईशान्येकडील हे सीमावर्ती राज्य अशांत व अस्वस्थ बनले आहे.
जम्मू-काश्मीरमधील शांततेच्या दाव्याच्या जशा वारंवार चिंधड्या उडतात तसाच काहीसा प्रकार आता मणिपूर राज्यातही सुरू झाला आहे आणि मणिपूरमधील ही अस्वस्थता इतर शेजारी राज्यांमध्येही पसरण्याची शक्यता आहे. तसे घडले तर देशाच्या सुरक्षेच्या दृष्टीने हा चिंता वाढविणारा विषय ठरणार आहे. म्हणूनच मणिपूरमधील अस्वस्थता दूर करण्याचे प्रयत्न त्वरेने व गांभीर्याने व्हायला हवेत. आणि हे प्रयत्न परिणामकारक ठरण्यासाठी अगोदर ही अस्वस्थता का निर्माण होते आहे याच्या मुळाशी जायला हवे. तरच या अस्वस्थतेवर योग्य उपचार करता येतील. अन्यथा सगळे प्रयत्न ‘रोग म्हशीला अन् इंजेक्शन पखालीला` या प्रकारातील ठरण्याची शक्यता जास्त. मणिपूरमधील सध्याच्या उद्रेकाचे नैमित्तिक कारण हे मैतेइ समाजाने सर्वोच्च न्यायालयाकडे केलेल्या आरक्षणाच्या मागणीचे आहे. राज्यात या समाजाची लोकसंख्या 53 टक्के आहे. मात्र, रोहिंग्या मुस्लिम व बांगलादेशी घुसखोरांमुळे सर्वच व्यवस्थांवर विपरीत परिणाम होत असल्याने बहुसंख्य असूनही हा समाज अस्वस्थ बनला आहे आणि याच असुरक्षिततेच्या भावनेतून त्यांची आरक्षणाची मागणी पुढे आली आहे. मात्र, राज्यातील आदिवासी समाजाचा त्याला विरोध आहे. कारण त्यांना हे त्यांच्या हक्कांवरचे अतिक्रमण वाटते. आदिवासींची ही भावनाही चुकीची ठरवता येणार नाही. मात्र, ज्या घुसखोरांमुळे हा प्रश्न निर्माण झाला ते नामानिराळे राहिले व मैतेइ व आदिवासी समाजातच संघर्षाचा भडका उडाला. हा संघर्ष थांबवायचा तर केंद्र व राज्य सरकारला घुसखोरीच्या मूळ प्रश्नावर जालीम उपचार करायला हवेत. मात्र, स्वकौतुकमग्न डबल इंजिन सरकारचे त्याकडे दुर्लक्षच. राज्यातील मुख्यमंत्री हडेलहप्पीच्या कारभारातच व्यस्त. त्यांच्या या कार्यशैलीने त्यांच्याच पक्षातील सहकाऱ्यांमध्ये प्रचंड खदखद आहे व मुख्यमंत्री बदलण्याची मागणी जोर धरत आहे. मागच्याच महिन्यात चार आमदारांनी दिलेल्या राजीनाम्याने ही खदखद चव्हाट्यावर आली मात्र याचा मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांच्यावर काहीच परिणाम झाला नाही. की, त्यांच्या ‘हम करेसो कायदा` या कार्यशैलीत थोडासाही बदल झाला नाही. उलट 21 एप्रिल रोजी बोलविण्यात आलेल्या स्थानिक भाजपा बैठकीत मुख्यमंत्री महोदयांचे जावई असणाऱ्या आमदार राजकुमार सिंह यांनी सासऱ्याची तरफदारी करत पक्षातील इतरांना दम भरण्याचा पराक्रम केला. त्यातून तर मुख्यमंत्री बदलाच्या मागणीला जोर चढला आणि सत्ताधारी आमदार थेट दिल्लीत येऊन धडकले. मुख्यमंत्री बीरेन सिंह यांनी 2008 साली कुकी बंडखोरांविरोधात करण्यात आलेला शस्त्रसंधी करार 2023 सालात एकतर्फी रद्द केला आणि त्यातून मणिपूरमध्ये पुन्हा अस्वस्थता निर्माण होते आहे, ही आमदारांची प्रमुख तक्रार आहे. मुख्यमंत्र्यांनी असा निर्णय का घेतला तर आपली राजनिष्ठा सिध्द करण्यासाठी. कारण कुकी जमातीत बहुसंख्य हे धर्माने ख्रिश्चन आहेत. त्यांच्या मुसक्या आवळल्यास आपली राजनिष्ठा सिध्द होईल, असा या मुख्यमंत्र्यांचा व्होरा. त्यातून त्यांनी अकारण एका वर्गाला अस्वस्थ करण्यासोबतच त्यांना चिथावलेही. दुसरा चुकीचा निर्णय भू-सर्वेक्षणाचा! या निर्णयाने आपल्याला स्थलांतरित व्हावे लागू शकते या भीतीने स्थानिकांनी भू-सर्वेक्षणास आपला विरोध प्रदर्शित करत त्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या दौऱ्यातच ‘बंद`चे हत्यार उपसले होते. वाढत्या विरोधाने मुख्यमंत्र्यांना आपला चुराचंदपूर जिल्ह्याचा दौरा रद्द करावा लागला. मात्र त्यानंतरही या निर्णयाबाबत स्थानिकांना विश्वासात घेण्याचे कुठलेही प्रयत्न मुख्यमंत्री वा प्रशासनाकडून झाले नाहीत. उलट हा निर्णय रेटून नेण्याचाच प्रयत्न झाला. त्यातून स्थानिकांमध्ये मोठी नाराजी निर्माण झाली व या निर्णयाला विरोधासाठी ‘द इंडीजिनस ट्रायबल लीडर्स फोरम`ची स्थापना झाली. अशा चुकीच्या निर्णयाने मणिपूर पुन्हा एकवार अस्वस्थतेच्या टोकावर पोहोचले आणि या उद्रेकाचा स्फोट होण्यास मैतेइ समाजाच्या आरक्षणाची मागणी हे निमित्त ठरले. यातून हे सीमावर्ती राज्य पुन्हा एकवार अशांत बनले आहे. राज्यात उफाळलेला हिंसाचार लष्कराच्या बळावर रोखता येईल पण जनतेत निर्माण झालेली अस्वस्थता त्याने कशी दूर होईल.? ती दूर करायची तर ही अस्वस्थता निर्माण होण्यास कारणीभूत ठरलेल्या मूळ दुखण्यावर उपचार करावे लागतील. मात्र सदानकदा निवडणुकीच्या राजकारणात व्यस्त पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना हे उमगले असल्याचे अद्याप तरी दिसत नाही. आताही मणिपूर पेटलेले असताना ते विझविण्यास प्राधान्य देण्याऐवजी पंतप्रधान व गृहमंत्र्यांना कर्नाटकातील विधानसभा निवडणुकीचा प्रचार महत्वाचा वाटला. यातून मणिपूरची आग व अस्वस्थतेचे लोण इतर शेजारी राज्यांत पसरण्याचा गंभीर धोका आहे.
