राज्य सरकारकडून पिंपरी चिंचवडकरांना पुन्हा एकदा आशेचे गाजर दाखविण्यात आले आहे. शंभर टक्के शास्तीकर माफ, कचरा सेवा शुल्क माफ अशा प्रकारची नवीन घोषणा करण्यात आली आहे. डेव्हलपमेंट प्लॅन’ मध्ये मंजूर केलेला पुनावळे येथील नियोजित कचरा डेपो रद्द अशी घोषणा करून आगामी लोकसभा निवडणुकीच्या तोंडावर पुन्हा एकदा पिंपरी चिंचवडकरांना भुलवले आहे. या संभाव्य कचरा डेपो बाबत आमदार अश्विनी जगताप यांनी विधानसभेत प्रश्न उपस्थित केला होता.
भाजपची जनतेला खोटी आश्वासने
भारतीय जनता पक्ष नेहमीच जनतेला निवडणुकीच्या तोंडावर अनेक खोटी आश्वासने देत असते. १५ लाख देतो, देशाबाहेरील काळा पैसा आणणार अशा प्रकारच्या घोषणा आपण ऐकल्या आहेत. त्या अजूनही घोषणाच राहिल्या आहेत.
पिंपरी चिंचवड महानगरपालिका २०१९ च्या निवडणुकीत पिंपरी चिंचवड शहराचा शास्तीकर १००% माफ केला आहे असे सांगून त्याचा शासकीय आदेशाचा कागद प्रचार सभांमध्ये दाखविण्यात आला मात्र आजतागायत शास्तीकर १०० % माफ झालेला नाही. भाजपची सत्ता असलेल्या पिंपरी चिंचवड महापालिकेने नगरविकास विभागाच्या आदेशावरून प्रत्येक कुटुंबाकडून दरमहा ६० रुपये सेवा शुल्क जुलमी पद्धतीने सुरू
केला त्याबाबत नागरिकांकडून विरोध देखील करण्यात आला.
२२ जुलै २०१३ रोजी हिवाळी अधिवेशनात उद्योग मंत्री उदय सावंत यांनी पिंपरी चिंचवड महापालिकेने सुरू केलेला कचरा सेवा शुल्क माफ केला अशी घोषणा भर हिवाळी अधिवेशनात केली मात्र सेवा शुल्क माफीचा आदेश पिपरी चिंचवड शहरापर्यंत अजूनही आलाच नाही. आजही प्रत्येक कुटुंबाकडून घरपट्टीच्या बिलाबरोबर महिना ६० रु रुपये वसूल केले जात आहेत.
पिंपरी चिंचवड करांना आशेचे नवे गाजर
पिंपरी चिंचवड शहर हे वेगाने वाढणारे शहर आहे. आज या वाढत्या व औद्योगिक शहरात दररोज सुमारे १२०० ते १४०० टन कचरा जमा होतो. शहराची भविष्यातील गरज लक्षात घेता सन २००८ मध्ये पिंपरी चिंचवड डेव्हलपमेंट प्लॅन मध्ये पुनावळे येथे सुमारे ६५ एकर जागेमध्ये कचरा डेपो करण्याचे महापालिकेने ठरविले, त्यासाठी खाजगी व वनखात्याची जागाही ताब्यात घेतली. या प्रक्रियेत आतापर्यंत किमान ४ कोटी रुपये पेक्षा जास्त खर्च झाले आहेत.
पुनावळे येथे कचरा डेपो होणार हे सांगून बिल्डरांनी कमी दरात शेतकऱ्यांकडून जमिनी घेतल्या व नंतर कचरा डेपो रद्द होणार आहे असे सांगून अव्वाच्या सव्वा भावाने फ्लॅट विक्री केले. आज या परिसरात लाखो नागरिक वास्तव्य करत आहेत. आता हेच नागरिक १५ वर्षापूर्वी मंजूर केलेल्या कचरा डेपोला विरोध करीत आहेत.
भाजपने नेमकी हीच संधी साधून पिंपरी चिंचवड शहराच्या डेव्हलपमेंट प्लॅन ( विकास आराखड्यात मंजूर केलेला) जो की रद्द करणे अशक्य असताना आराखडा रद्द करणार अशी खोटी घोषणा राज्याचे उद्योगमंत्री उदय सावंत यांनी दोन दिवसापूर्वी करून पिंपरी चिंचवड करांना येणा-या निवडणुकीच्या तोंडावर पूर्वीच्या इतर खोट्या घोषणे प्रमाणे हे एक नवीन गाजर दाखवून भाजप व त्यांच्या सहकाऱ्यांनी पुन्हा एकदा जनतेची फसवणूक केली आहे अशी चर्चा शहरातील जाणकार नागरिक करीत आहेत.
