मराठा समाजाला कुणबी जात प्रमाणपत्र देण्याच्या अधिसूचनेसंदर्भात उच्च न्यायालयात सोमवारी कॅव्हेट दाखल झाले. सरकारने जारी केलेली अधिसूचना न्यायालयाच्या कचाटय़ात सापडण्याची चिन्हे आहेत.
प्रशांत भोसले यांनी हा अर्ज न्यायालयात दाखल केला आहे. राज्य सरकारच्या नव्या अधिसूचनेविरोधात याचिका दाखल झाल्यास त्यावर म्हणणे मांडण्यासाठी ४८ तासांची मुदत देण्याची विनंती या अर्जात करण्यात आली आहे, अशी माहिती अर्जदारांचे वकील अॅड. अतुल पाटील यांनी दिली.
राज्य सरकारने काढलेल्या अधिसूचनेला आव्हान देणारी याचिका सुनावणीसाठी आल्यास त्यावर कुठलाही परस्पर आदेश दिला जाऊ नये, त्या याचिकेवर निर्णय देण्यापूर्वी आमचेही म्हणणे ऐकून घ्यावे, अशी विनंती याचिकेत केली आहे. मराठा समाजाच्या आरक्षणाच्या मुद्दय़ावर मनोज जरांगे-पाटील यांनी मोठे आंदोलन उभारले आणि राज्य सरकारला मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य करण्यास भाग पाडले. सरकारने मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र देण्यासंबंधी अधिसूचना जारी केली.
सर्वेक्षणावर मागासवर्ग आयोगाची नजर
राज्यभरात 23 जानेवारीपासून मराठा समाज, खुल्या प्रवर्गाचे सर्वेक्षण घरोघरी जाऊन करण्यात येत आहे. हे सर्वेक्षण 31 जानेवारीपर्यंत पूर्ण करण्यात येणार आहे. मराठा आरक्षणाचा विषय संवेदनशील असल्यामुळे महाराष्ट्र राज्य मागासवर्ग आयोगाकडून या सर्वेक्षणावर बारीक लक्ष ठेवण्यात येत आहे. राज्यात एकाच वेळी सर्वेक्षणाची माहिती भरण्यात येत असल्याने तांत्रिक अडचणी येत होत्या. त्या दूर करण्यात आल्या आहेत.
