पिंपरी – आरबीआयने देशातील बहुतांश बँकांवर कारवाई केली आहे. आता RBI ने स्टेट बँक ऑफ इंडियाला (SBI) दंड ठोठावला आहे. नियमांचे उल्लंघन केल्याप्रकरणी एसबीआयवर ही कठोर कारवाई करण्यात आल्याचे आरबीआयने म्हटले आहे. भारतीय रिझर्व्ह बँक (RBI) ने स्टेट बँक ऑफ इंडिया वर उल्लंघन केल्याबद्दल 2 कोटींचा आर्थिक दंड ठोठावला आहे. हा दंड ठेवीदार एज्युकेशन अवेअरनेस फंड आणि कंपनीच्या पेड-अप शेअर कॅपिटलच्या 30% पेक्षा जास्त असलेल्या कंपनीमधील शेअरहोल्डिंगशी संबंधित उल्लंघनामुळे आहे.
बँकिंग नियमन कायदा, 1949 (BR कायदा) च्या कलम 19 च्या उप-कलम (2) च्या तरतुदी आणि ठेवीदार शिक्षण जागरूकता निधी योजना, 2014 सह वाचलेल्या BR कायद्याच्या कलम 26A च्या उप-कलम (2) च्या तरतुदी. हा दंड BR कायद्याच्या कलम 46 (4) (i) आणि 51 (1) सह वाचलेल्या कलम 47 A (1) (c) च्या तरतुदींनुसार आरबीआयला प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारांच्या वापरात लावण्यात आला आहे. ही कृती नियामक अनुपालनातील कमतरतांवर आधारित आहे. तसेच बँकेने तिच्या ग्राहकांसोबत केलेल्या कोणत्याही व्यवहाराच्या किंवा कराराच्या वैधतेचा उच्चार करण्याचा हेतू नाही.
बँकेच्या पर्यवेक्षी मूल्यमापनासाठी वैधानिक तपासणी (ISE 2022) RBI द्वारे 31 मार्च 2022 रोजीच्या आर्थिक स्थितीच्या संदर्भात आयोजित केली गेली. ISE 2022 शी संबंधित जोखीम मूल्यांकन अहवाल/निरीक्षण अहवालाची तपासणी आणि सर्व संबंधित पत्रव्यवहार त्या संदर्भात, इतर गोष्टींबरोबरच, हे उघड झाले आहे की काही कंपन्यांच्या पेड-अप शेअर कॅपिटलच्या तीस टक्क्यांपेक्षा जास्त रकमेचे समभाग तारण म्हणून ठेवले आहेत, पात्र रक्कम ठेवीदार शिक्षण आणि जागरूकता निधीमध्ये जमा करण्यात अयशस्वी झाले आहे. बीआर कायद्यात विहित कालावधी. परिणामी, बँकेला नोटीस बजावण्यात आली होती.
ज्यामध्ये BR कायद्याच्या तरतुदींचे उल्लंघन केल्याबद्दल बँकेला दंड का लावला जाऊ नये, याची कारणे दाखवा, असे त्यामध्ये नमूद करण्यात आले. या नोटिशीला बँकेने दिलेले उत्तर, वैयक्तिक सुनावणीदरम्यान केलेल्या तोंडी सबमिशन आणि त्याद्वारे केलेल्या अतिरिक्त सबमिशनचा विचार केल्यावर, RBI या निष्कर्षापर्यंत पोहोचले की BR कायद्याच्या काही तरतुदींचे उल्लंघन केल्याचा वरील आरोप सिद्ध होत आहे आणि आर्थिक दंड आकारणे आवश्यक होते.
याशिवाय आरबीआयने नियमांचे पालन न केल्याबद्दल कॅनरा बँक लिमिटेडला 32.30 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे. आरबीआयच्या म्हणण्यानुसार असे आढळून आले की कॅनरा बँकेने 31 मार्च 2021 पर्यंत खात्यांशी संबंधित नियमांचे पालन केले नाही. आरबीआयने नॉन-परफॉर्मिंग मालमत्ता वळवण्याशी संबंधित उल्लंघनासाठी सिटी युनियन बँकेला 66 लाख रुपयांचा दंडही ठोठावला आहे.
