पुणे : अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळी वाऱ्यांसह उष्णतेच्या झळांचा फटका कमी बसल्यामुळे यंदा देशात उच्चांकी ११२० लाख टन गहू उत्पादनाचा अंदाज आहे. मध्य प्रदेशातील गहू काढणी अंतिम टप्प्यात असून, अन्य गहू उत्पादक राज्यांत गहू काढणी सुरू झाली आहे. केंद्रीय कृषी मंत्रालयाने दिलेल्या माहितीनुसार, यंदा देशात गहू उत्पादन ११२० लाख टनांवर जाण्याचा अंदाज आहे. गेल्या वर्षीपेक्षा १४ लाख टनांनी उत्पादनात वाढीची शक्यता आहे. २०२२-२३ मध्ये ३३९.२० लाख हेक्टरवर गहू लागवड झाली होती. यंदाच्या रब्बीत १.२१ टक्क्यांनी लागवड वाढून ३४१.५७ लाख हेक्टरवर पोहोचली होती.
देशातील गहू उत्पादनात उत्तर प्रदेशचा वाटा ३०.४० टक्के, मध्य प्रदेशचा २०.५६ टक्के, पंजाबचा १५.१८ टक्के, हरियाणाचा ९.८९ टक्के आणि राजस्थानचा ९.६२ टक्के वाटा आहे. सध्या मध्य प्रदेशात काढणी अंतिम टप्प्यांत आहे. पंजाब, हरियाणा, बिहार आणि उत्तर प्रदेशात आता गहू काढणी सुरू झाली आहे. एप्रिलअखेरपर्यंत गव्हाची काढणी पूर्ण होऊन एकूण उत्पादनाची ठोस आकडेवारी समोर येईल.
नैसर्गिक आपत्तींपासून दिलासा
गेली दोन वर्षे फेब्रुवारी महिन्याच्या मध्यापासूनच गहू उत्पादक पट्ट्याला उष्णतेच्या झळांचा सामना करावा लागला. त्यामुळे केंद्र सरकारच्या अंदाजापेक्षा प्रत्यक्ष गहू उत्पादनात घट होत होती. यंदा अद्यापपर्यंत हिमालयीन रांगांमध्ये पश्चिमेकडून येणाऱ्या थंड वाऱ्यांचे झंझावात सक्रिय आहेत. त्यामुळे उत्तर भारताला उष्णतेच्या झळांचा फटका बसला नाही. अवकाळी पाऊस, गारपीट, वादळी वाऱ्यांमुळेही फारसे नुकसान झाले नाही. गव्हाचे पीक पक्व होण्याच्या काळात थंडी राहिल्यामुळे पीक चांगल्या प्रकारे पक्व झाले आहे. उत्पादनही चांगले मिळत आहे. काढणीच्या काळात तापमान वाढ झाल्यामुळे काढणीही सुरळीत होत आहे, अशी माहिती निवृत्त कृषी हवामान शास्त्रज्ञ डॉ. अनुपम कश्यपी यांनी दिली.
गव्हाच्या दरात प्रति क्विंटल ४०० रुपयांची वाढ शक्य
गहू उत्पादनात दरवर्षी सुमारे दोन ते चार टक्के वाढच होत आहे. गव्हाचा हमीभाव वाढल्यामुळे गेल्या वर्षाच्या तुलनेत यंदा प्रती क्विंटल ३०० ते ४०० रुपयांनी दरात वाढ होण्याचा अंदाज आहे. चालू वर्षांत लोकवन वाणाचे दर प्रती किलो ३० ते ३२ रुपये आणि सरबती वाणाचे दर ४० ते ४५ रुपये प्रती किलो राहण्याचा अंदाज आहे, अशी माहिती गव्हाचे व्यापारी राजेश शहा यांनी दिली.
आकडेवारी सांगते…
गहू लागवड – ३४१.५७ लाख हेक्टर
उत्पादनाचा अंदाज – ११२० लाख टन
सरकारी खरेदीचे उद्दिष्ट्ये – ३२० लाख टन
