पुणे | प्रतिनिधी
पुणे, दि. ०६ : सायबर गुन्ह्यांविरुद्ध तातडीने उपाययोजना करण्यासाठी राज्यात ८३७ कोटी रुपयांचा सायबर सुरक्षा प्रकल्प राबविण्याचा निर्णय आज झालेल्या मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला. बैठकीच्या अध्यक्षस्थानी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे होते.
या प्रकल्पामुळे नागरिकांना आता एका फोनवरून आठवडाभर २४ तास कार्यरत कॉल सेंटरवर तक्रार नोंदवता येणार आहे. अत्याधुनिक सायबर तंत्रज्ञानाच्या सहाय्याने तक्रारीचा तपास केला जाईल, जेणेकरुन गुन्ह्याच्या मूळापर्यंत जाऊन गुन्हा उघड करणे व गुन्हा सिद्ध करून शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यास मदत होईल.
सायबर गुन्हेगारी ही जगातील सर्वात मोठी संघटित गुन्हेगारी म्हणून उदयास आली असून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर करून या समस्येचा मुकाबला करण्याची गरज निर्माण झाली आहे. राज्यात सर्वच स्तरावर नागरिकांकडून अत्याधुनिक तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत असून सायबर फसवणुकीच्या प्रकारांनाही त्यांना सामोरे जावे लागत आहे. गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांकडूनही सायबर तंत्रज्ञानाचा वापर करून आभासी पद्धतीने नवनवीन प्रकारे गुन्हे करण्याचे प्रमाण वाढत आहे.
सायबर गुन्ह्यांचे गुंतागुंतीचे स्वरूप हाताळण्यात सध्या उपलब्ध असणारी साधने, संसाधने आणि तंत्रज्ञान यांच्यात आमूलाग्र सुधारणा करून आणि अत्याधुनिकता आणून या धोक्याचा प्रभावीपणे सामना करणे आवश्यक झाले आहे. राज्याच्या गृह विभागाने ही गरज ओळखून, सायबर गुन्हेगारीला आळा घालून राज्याला एक ‘सायबर सुरक्षित’ राज्य बनविण्यासाठी अत्याधुनिक तंत्रज्ञान, कुशल मनुष्यबळ आणि संसाधनांनीयुक्त अशा प्रकल्पाची आखणी केली आहे.
प्रकल्पाची ठळक वैशिष्ट्ये : एकाच छताखाली विविध अद्ययावत साधने आणि तंत्रज्ञान एकत्र आणणार. यामध्ये कमांड अँड कंट्रोल सेंटर, टेक्नॉलॉजी असिस्टेड इन्व्हेस्टिगेशन, सेंटर ऑफ एक्सलन्स, सर्ट महाराष्ट्र, क्लाऊड आधारित डेटा सेंटर, सिक्युरिटी ऑपरेशन सेंटर यांचा समावेश यामध्ये राहील. लोक, प्रक्रिया आणि तंत्रज्ञान यांचा समावेश असलेले अत्याधुनिक नागरिककेंद्रित व्यासपीठ तयार करणार. राज्याभरातील सर्व पोलीस आयुक्त/अधीक्षक कार्यालयांमधील सर्व सायबर पोलीस ठाणी या प्रकल्पाशी जोडण्यात येणार. २४/७ कार्यरत कॉल सेंटरवर दूरध्वनीवरून संपर्क साधून, तसेच मोबाईल ऍपच्या माध्यमातून किंवा पोर्टलवर सायबर गुन्ह्यांविषयक तक्रार नोंदविता येणार. सायबर गुन्ह्यांसंदर्भात तक्रारींची तात्काळ दखल घेत शीघ्रगतीने तपास होणार. गुन्हेगाराला शोधून काढण्यासाठी तसेच या गुन्ह्यांतील शिक्षेचे प्रमाण वाढविण्यासाठी अधिकारी व कर्मचारी यांना अद्ययावत प्राशिक्षण देणार.
सायबर गुन्ह्यांबाबत नागरिकांनाही जागरूक करण्यासाठी विशेष मोहीम राबविण्यात येणार. या प्रकल्पाच्या अंमलबजावणीचा आढावा गृह विभागाची उच्चस्तरीय शक्तीप्रदत्त समिती वेळोवेळी घेईल. हा प्रकल्प विशेष पोलीस महानिरिक्षक (सायबर) यांच्यामार्फत अंमलात आणण्यात येईल.
