नागरिकांनी केलेल्या कोणत्याही प्रकरणाची एफ.आय.आर. नोंदणी करण्याचा अधिकार फक्त स्थानिक पोलिसांना आहे. पोलिस विभागांतर्गत अनेक पोलिस पथके कार्यरत आहेत, जी वेगवेगळ्या प्रकरणांचा तपास करतात आणि वेगवेगळ्या गुन्हेगारी कारवायांवर छापे टाकतात, ज्यात गुन्हे शाखा, सामाजिक सुरक्षा विभाग, दरोडा प्रतिबंध कक्ष, महिला सुरक्षा विभाग, एटीएस यांचा समावेश आहे. यामध्ये सायबर क्राईम सेल, महिला अत्याचार विरोधी पथक, राज्य गुप्तवार्ता, म्हणजे राज्य गुप्तचर (IB), गुन्हे अन्वेषण ब्युरो (CID) इत्यादींचा समावेश आहे. या प्रकाराची माहिती क्रिमिनल लॉयर अॅड. राशिद सिद्दीकी यांनी दै. राज्य लोकतंत्र च्या प्रतिनिधीला चर्चेदरम्यान दिली.
ते म्हणाले की, कोणत्याही गंभीर प्रकरणाबाबत नागरिकांच्या तक्रारीच्या आधारे एफआयआर दाखल केला जातो. ती दाखल करण्याचा अधिकार स्थानिक पोलिसांमध्ये नियुक्त केलेल्या पोलिस कर्मचारी किंवा अधिकाऱ्याला आहे, म्हणजे पोलिस स्टेशन आणि शहर पोलिस आयुक्त किंवा एस.पी. पोलिस अधीक्षक F.I अंतर्गत कार्यरत विविध विभागांचे पोलिस. त्याची नोंद झाल्यानंतर या प्रकरणाचा तपास होऊ शकतो. उदाहरणार्थ, पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत कुठेतरी दरोडा पडला, तर त्याची एफआयआर नोंदवली जाते. त्याच पोलीस ठाण्यात असेल, मात्र गुन्हे शाखेचा दरोडा बंदी कक्ष या प्रकरणाचा तपास वरिष्ठ पोलीस अधिकारी करतील. अनेक वेगवेगळ्या क्राईम सेल आहेत, ते शहर पोलीस आयुक्त आणि उपायुक्तांच्या अंतर्गत काम करतात. तर स्थानिक पोलीस ठाण्यात असे होत नाही. वरिष्ठ पोलीस निरीक्षक हा स्थानिक पोलीस ठाण्याचा प्रभारी असतो, पोलीस अधिकारी व कर्मचारी त्यांच्या अखत्यारीतील सर्व पदांवर काम करतात. कोणते पोलीस दल कोणत्या गुन्ह्यांवर काम करते ते जाणून घेऊ या. सर्व प्रथम शहर पोलीस आयुक्तांनी स्थापन केलेल्या गुन्हे शाखेबद्दल बोलूया. देशाची राजधानी दिल्लीत 1991 मध्ये क्राइम ब्रँच सेलची स्थापना करण्यात आली. त्यानंतर वेगवेगळ्या राज्यात प्रत्येक शहरात गुन्हे शाखेचे सेल तयार करण्यात आले. हा सेल बनवण्यामागे पोलिसांचा एक हेतू होता. तो असा की एखाद्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत एफआयआर नोंदवला गेला असेल, पण आरोपी दुसऱ्या पोलिस ठाण्याच्या हद्दीत लपला असेल, तर पोलिसांना हे कळते.
परिस्थितीनुसार, कायद्यानुसार आधी त्या अधिकारक्षेत्रातील पोलीस ठाण्याला माहिती द्यावी लागते. अनेकवेळा असे घडले की, पोलिसांनी दुसऱ्या पोलिस ठाण्यात माहिती देईपर्यंत आरोपी पळून जाण्यात यशस्वी होतो. ही बाब लक्षात घेऊन शहरातील सर्व पोलीस आयुक्तांनी गुन्हे शाखेची स्थापना केली असून, शहरातील कोणत्याही पोलीस ठाण्याच्या हद्दीत गुन्हे शाखेचे पोलीस आरोपींना अटक करू शकतात.
ही माहिती थेट पोलिस आयुक्तांना देता येईल. त्या जागेची पोलीस ठाण्याला माहिती देण्याची गरज नाही. आता क्राइम ब्रँच, महिला सुरक्षा विभाग आणि सामाजिक सुरक्षा विभागाच्या सेलबद्दल बोलूया, तर हे पोलीस दल, कुठेतरी देह विक्री किंवा वेश्याव्यवसाय सुरू असेल आणि या सेलला त्याचा सुगावा लागला, तर ही टीम ग्राहक म्हणून तिथे जाते. या प्रकरणाची सखोल चौकशी करून, मग संपूर्ण टीम येते आणि तिथे छापा टाकतात आणि हे सर्व घडत असलेल्या परिसराच्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात जाऊन एफआयआर दाखल करतात. अहवालाचा पंचनामा या कक्षाकडूनच केला जातो. आरोपींना अटक केल्यानंतर वेश्या व्यवसायात गुंतलेल्या महिलांना सामाजिक संस्थेत पाठवले जाते आणि या प्रकरणाचा तपास करून दोषारोपपत्र त्या पोलिस ठाण्यात दिले जाते. चर्चेदरम्यान अॅड सिद्दीकी पुढे म्हणाले की, जर आपण क्राइम ब्रँच सायबर पोलिसांबद्दल बोललो, तर सायबर सेल ऑनलाइन फसवणूक, सायबर फ्रॉड, पुरुष किंवा महिलेचा अश्लील व्हिडिओ व्हायरल करणे इत्यादी बाबींवर काम करते. सायबर सेल पोलिसांनी घटना घडलेल्या परिसराच्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात एफआयआर देखील दाखल करु शकते. एफआयआर दाखल झाल्यानंतर प्रकरणाचा तपास करून न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल केले जाते. एटीएस पोलिस दलाबद्दल बोलायचे झाले, तर त्याला दहशतवादविरोधी पथक म्हणतात. हे पोलीस दल बॉम्बस्फोट दहशतवादी हल्ल्यांचा तपास करते. या प्रकरणांचा एफआयआर स्थानिक पोलीस ठाण्यातही दाखल केला जातो. ही घटना जिथे घडली, तिथे आरोपींना अटक करून प्रकरणाचा तपास करण्याची जबाबदारी एटीएसची आहे. राज्य गुप्तचर यंत्रणा या दलाचा शहर पोलिसांशी कोणताही संबंध नाही. या दलाला स्टेट आयबी असेही म्हणतात. या दलाचे आयजीएसपी. सर्व काही वेगळे आहे. हे दल कोणत्याही दहशतवादी हल्ल्याच्या शक्यतेवर काम करते. हे देशातील अवैध घुसखोरी आणि परदेशातून येणाऱ्या फोन कॉल्सवरही काम करते. आयबीलाही एफआयआर नोंदवण्याचा अधिकार नाही. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभाग (ACB) बद्दल माहिती देताना अॅड. सिद्दीकी यांनी सांगितले की, सार्वजनिक सेवक, पोलिस अधिकारी, पोलिस कर्मचारी किंवा कोणत्याही विभागातील सरकारी कर्मचारी तुमच्याकडून लाच मागितल्यास हे पोलिस दल कारवाई करते. या विभागातील सर्वात मनोरंजक गोष्ट म्हणजे या विभागात अशा लोकांना घेतले जाते, ज्यांच्या विरोधात एकही तक्रार नाही. तो पूर्ण प्रामाणिकपणे काम करतो आणि दुसरी गोष्ट म्हणजे या विभागात त्यांची नियुक्ती झाल्यावर त्या अधिकाऱ्याचे एक पद वाढवले जाते.
उदाहरणार्थ, जर एखादा अधिकारी पोलीस ठाण्यात SI म्हणजेच उपनिरीक्षक म्हणून काम करत असेल आणि त्याला लाचलुचपत प्रतिबंधक ब्युरोमध्ये नेले असेल, तर त्याला थेट PI म्हणजेच निरीक्षक बनवले जाते. त्याचा पगारही पीआयएवढा असतो. त्याचप्रमाणे एका पीआयची एसीबीमध्ये बदली होऊ शकते. विभागात असेल तर त्याला एसीपी म्हणतात किंवा D.Y.S.P. बनवले जाते. जोपर्यंत ते या विभागात कार्यरत राहतील तोपर्यंतच ही बढती टिकेल. लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागालाही एफआयआर दाखल करण्याचा अधिकार नाही. या दलाच्या स्थानिक पोलीस ठाण्यात जाऊन एफआयआर दाखल करावी लागते.
