सर्वोच्च न्यायालयाच्या पाच सदस्यीय खंडपीठाने आज दिलेल्या निर्णयात केंद्र सरकारचा कलम ३७० हटवण्याचा निर्णय योग्य ठरवला आहे. एकमतानं दिलेल्या या निर्णयात काश्मीरचं द्विभाजन करण्याचा निर्णयही योग्य ठरवण्यात आला आहे.
कलम ३७० ही एक तात्पुरती तरतूद होती आणि जम्मू – काश्मीरला कोणत्याही प्रकारचा सार्वभौमत्व नव्हतं असं सरन्यायाधीश चंद्रचूड यांनी या निकालावेळी नोंदवलं.
ऑगस्ट २०१९ मध्ये केंद्रानं घेतलेल्या निर्णयात जम्मू काश्मीरला विशेष दर्जा प्रदान करणार कलम ३७० हटवलं . त्याविरोधात अनेकांनी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती . त्यानंतर यावर्षी ऑगस्ट महिन्यात झालेल्या १६ याचिकांवरील सुनावण्यांदरम्यान केंद्र आणि याचिकाकर्त्यांनी त्यांची बाजू मांडली होती.
