मुंबई : राज्य सरकारने मराठा समाजातील सग्यासोयऱ्यांनाही कुणबीचे प्रमाणपत्र देऊन ओबीसीतून आरक्षण देण्याचा मार्ग मोकळा केला आहे. त्यामुळे ओबीसी नेत्यांमध्ये संतापाची भावना निर्माण झाली आहे. ओबीसींचे नेते छगन भुजबळ यांच्या निवासस्थानी या संदर्भात आज महत्त्वाची बैठक पार पडली. यावेळी सर्वांनीच सरकारच्या निर्णयावर संताप व्यक्त केला आहे. छगन भुजबळ यांनीही या प्रकरणी संताप व्यक्त केला असून राज्य मागासवर्ग आयोग आणि शिंदे समितीच बरखास्त करण्याची मागणी केली आहे.
ओबीसी नेत्यांच्या बैठकीनंतर मीडियाशी संवाद साधताना छगन भुजबळ यांनी ही मागणी केली आहे. भारतीय संविधानातील आर्टिकल 338 ब प्रमाणे निकालाच्या आधारे संबंधित जाती घटकाबाबत आसक्ती नसलेले सदस्य कोणत्याही आयोगात नियुक्त करणे अपेक्षित असताना न्यायामूर्ती सुनील सुक्रे, ओमप्रकाश जाधव, प्रा. अंबादास मोहिते या मराठा आरक्षण विषयावर आसक्ती असलेल्या सदस्यांची आयोगावर बेकायदेपणे नियुक्ती करण्यात आली आहे. त्याचबरोबर मागासवर्ग आयोगाचे सदस्य हे इंदिरा सहानी खटल्याप्रमाणे संबंधित जातीची आसक्ती असणारे नसावेत असे अपेक्षित असताना मागासवर्ग आयोगाचे नवनियुक्त अध्यक्ष सुनील सुक्रे हे मराठा समाजाचे सक्रिय कार्यकर्ते आहेत. त्यामुळे राज्यमागासवर्ग आयोग आणि शिंदे समिती रद्द करण्यात यावी, अशी मागणी छगन भुजबळ यांनी केली आहे.
आरक्षण देण्याचा एकमेव कार्यक्रम
आयोगावर कोणत्याही जातीची आसक्ती असलेला सदस्य नसावा अशी अपेक्षा आहे. कोणत्याही जातीशी जवळीक नसलेले लोक आयोगात असावेत. पण सुनील सुक्रे साहेब तर आयोगात असूनही उपोषण सोडायला गेले. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावं म्हणून त्यासाठी न्यायामूर्तींची जी समिती स्थापन झाली. त्यातही सुक्रे आहेत. सुक्रे हे एका समाजाच्या बाजूने झुकले आहेत. ते आयोगाचे अध्यक्ष आहेत. मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा त्यांचा एकमेव कार्यक्रम आहे, असं भुजबळ यांनी सांगितलं.
सरकारला घेरणार
दरम्यान, छगन भुजबळ यांनी आता सरकारला घेरण्याचा इशारा दिला आहे. त्यासाठी त्यांनी काही कार्यक्रमही दिला आहे. येत्या 1 तारखेला तुमच्या मतदारसंघातील आमदार, खासदार आणि तहसीलदरांकडे हजारोंच्या संख्येने जाऊन तुमचे म्हणणे मांडा. ओबीसींनो, घरातून बाहेर पडा. आता घरात बसू नका, असं आवाहन भुजबळ यांनी केलं आहे.
एल्गार मेळावा
येत्या 3 फेब्रुवारी रोजी नगरमध्ये एल्गार मेळाव्याचं आयोजन करण्यात आलं आहे. या मेळाव्याला लाखोंच्या संख्येने उपस्थित राहा, असं आवाहन त्यांनी केलं आहे. तसेच वकील, विचारवंत आणि लेखकांनी बाहेर पडावं. आपलं म्हणणं मांडावं. वकिलांनी कोर्टात जाऊन आपली बाजू मांडावी, असं आवाहनही यावेळी करण्यात आलं आहे.
