पिंपरी- मराठा आरक्षणासाठी राज्य सरकारने आज विशेष अधिवेशन राबविणार आहेत. या विशेष अधिवेशनात राज्य सरकार मराठा आरक्षणावरील विविध मुद्द्यांवर चर्चा करणार आहे. तसेच या विशेष अधिवेशनात मराठा समाजाला आरक्षण लागू करण्याबाबतचा कायदा करण्यात येणार असल्याचं सांगितलं जात आहे.
दरम्यान या विशेष अधिवेशनाआधीच मंगळवारी सकाळी मनोज जरांगे यांनी माध्यमांशी संवाद साधत काही महत्वाच्या मुद्द्यांवर सविस्तर भाष्य केले. जारांगे पाटील म्हणाले, या विशेष अधिवेशनात सगे सोयरे कायद्याची अंमलबजावणी सुरुवातीलाच करावी, नंतर मागासवर्ग आयोगाचा विषय चर्चेला घ्यावा. सगेसोयरे हा विषय सर्वात आघी घेत त्यांची अंमलबजावणी करावी आणि मराठा आमदार मंत्र्यांनी हा विषय लावून धरावा. ओबीसीतून आरक्षणाची मागणीही उचलून धरावी अशी मागणी मनोज जरांगे पाटील यांनी केली.
मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून राज्य मंत्रिमंडळामध्ये बैठक सुरु आहे. या बैठकीमध्ये महत्त्वाच्या विषयांवर चर्चा सुरु आहे. दरम्यान या कॅबिनेट बैठकीमध्ये मराठा आरक्षणासंबंधीचा अहवाल मंजूर करण्यात आला आहे. या कॅबिनेट बैठकीनंतर विधानसभा अध्यक्षांकडे विधीमंडळ गट नेत्यांची बैठक होणार आहे.
दरम्यान सूत्रांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10% आरक्षणाचा प्रस्ताव मंत्रिमंडळ बैठकीत मांडण्यात आला आहे. एवढेच नाही तर सामाजिक न्याय विभागाकडे मराठा आरक्षणाबाबत तब्बल साडे चार लाख हरकती आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. सध्या सामाजिक न्याय विभागाकडून आलेल्या हरकतींबाबत अभ्यास सूरू आहे. लवकरच याबाबतचा अहवाल सरकारला सादर करण्यात येणार आहे.
त्यामुळे आता मराठा आंदोलक आणि सर्वसामान्य जनतेच्या लक्ष आजच्या विशेष अधिवेशनाकडे लागले आहे. या अधिवेशनात नेमक्या कोणत्या गोष्टींवर भर दिला जाणार? 10 टक्के आरक्षण देत असताना कोणत्या तरतुदी केल्या जाणार हे येत्या काळात कळणार आहे. सरकारकडून मराठा आरक्षणासंदर्भात नेमकी कोणती ठाम भूमिका मांडली जाते यावरही सर्वांचं लक्ष असणार आहे.
