सत्तेत आल्यास आम्ही देशातील नव्वद टक्के गरिब जनतेला ‘न्याय’ देउ – कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांचा हल्लाबोल
पुणे : पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी मागील दहा वर्षांत केवळ २२ उद्योजकांसाठी काम केले आहे. शेतकर्यांना चोवीस वर्षे कर्जमाफी देता येईल एवढी या व्यावसायीकांची कर्जे माफ केली आहेत.आमचे सरकार आल्यावर देशातील नव्वद टक्के जनतेला ‘न्याय’ देवू. पन्नास टक्के जातीय आरक्षण रद्द करून मराठा, धनगर समाजाला न्याय दिला जाईल. शेतकर्यांच्या पिकाला हमीभाव आणि गरज असेल तेंव्हा कर्जमाफी देण्यासाठी स्वतंत्र कमिशनची स्थापना करण्यात येईल. सर्वसामान्य व्यावसायीकांची जाचक ‘जीएसटी’ च्या जोखडातून सुटका करण्यात येईल, असे आश्वासन देत कॉंग्रेस नेते राहुल गांधी यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढविला.
पुणे लोकसभा मतदार संघातील कॉंग्रेस महाविकास आघाडीचे उमेदवार रवींद्र धंगेकर यांच्या प्रचारार्थ एसएसपीएमएसच्या मैदानावर शुक्रवारी राहुल गांधी यांच्या सभेचे आयोजन करण्यात आले होते. याप्रसंगी कॉंग्रेसचे प्रभार रमेश चेन्नीथला, प्रदेशअध्यक्ष नाना पटोले, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण, बाळासाहेब थोरात,विजय वडेट्टीवार, विश्वजीत कदम, रजनी पाटील, संग्राम थोपटे, संजय जगताप, नसीम खान, महादेव बाबर यांच्यासह महाविकास आघाडीतील सर्व घटक पक्षांचे शहरअध्यक्ष व प्रमुख पदाधिकारी व्यासपीठावर उपस्थित होते.
राहुल गांधी यांनी यावेळी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्यावर जोरदार हल्ला चढविला. ते म्हणाले, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी स्वत: ओबीसी समाजाचे आहेत, असे जाहीरपणे सांगायचे. परंतू ज्यावेळी आम्ही जातीय आरक्षण बदलण्याची घोषणा केली, त्यावेळी ते केवळ गरीब आणि श्रीमंत याच दोन जाती असल्याचे बोलू लागले आहेत. वस्तुस्थिती मात्र वेगळी आहे. देशात ७३ टक्के जनता आदीवासी, मागासवर्ग, ओबीसी व अन्य प्रवर्गात मोडते. हा वर्ग प्रशासकीय यंत्रणेत कुठेही मोठ्या पदावर दिसत नाही. जरी असला तरी मागे ठेवले जाते. हा वर्ग तुम्हाला शेती, मजुरीसारख्या रोजगारातच पाहायला मिळतो. त्यामुळे जातीय आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची अट रद्द करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला आहे. यासाठी जातनिहाय जनगणना करण्याचा निर्णय आम्ही घेतला असून यामुळे मराठा आणि धनगर सारख्या समाजाला देखिल न्याय मिळेल.
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे सरकार केवळ २२ उद्योजक मित्रांसाठी काम करत आहे. बहुतांश प्रसारमाध्यमे ही अदानी, अंबानींच्या ताब्यात आहेत. देशातील बहुतांश विमानतळ, बंदरे आणि महत्वाचे उद्योग याच मंडळींकडे सोपविण्यात आली आहेत. ही प्रसार माध्यमे कधी शेतकर्यांच्या डोळ्यातील आश्रू दाखवत नाहीत. बेरोजगारांचे प्रश्न दाखवत नाहीत. दिवसभर अंबानींच्या घरातील विवाहाचे कव्हरेज होते. कोणाच्या हातात किती कोटींचे घडयाळ घातले आहे, तर कोणाचा काय पेहराव आहे, हेच दाखवत असतात. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना प्रश्न विचारतानाही ते पत्रकार कमी पेरोलवरचे कार्यकर्ता वाटतात. यामध्ये पत्रकारांचा दोष नाही. ते त्यांच्या प्रपंचासाठी काम करतात. परंतू एक भारतीय म्हणून त्यांनी सत्य परिस्थितीवर प्रकाश टाकावा, असे आवाहनही राहुल गांधी यांनी यावेळी केले.
मोदी संविधान मिटवू इच्छितात
भारताचे संविधान डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांची देणगी आहे. महात्मा फुलेंचे विचार त्यात आहेत. महात्मा गांधीसह अनेक इतिहास पुरूषांनी देशाला स्वातंत्र मिळवून दिले. राष्ट्रीय स्वंयसेवक संघ आणि मोदी हे सविधान मिटवू इच्छितात. मोदींना दलित, पिडीतांना संविधानामुळे मिळणारे लाभ हे त्यांच्या २५-३० साथीदारांना द्यायचे आहेत. ज्या दिवशी संविधान संपवतील त्यावेळी आपण भारत देशाला ओळखू शकणार नाही. आंबेडकर, महात्मा गांधींनी दिलेले संविधान आम्ही कधी संपवू देणार नाही, असे राहुल गांधी म्हणाले.
कोरोना व्हॅक्सीन आणि इलेक्ट्रोरल बॉन्ड
ज्या कंपनीने कोरोना वॅक्सीन बनविले त्यांच्याकडूनच भाजपने इलेक्ट्रोरल बॉन्डच्या माध्यमातून हजारो कोटी रुपये घेतले आहेत. इलेक्ट्रोरल बॉण्डच्या माध्यमातून देशातला हजारो कोटींचा घोटाळा भाजपने केला आहे. त्यावर मीडिया चर्चा करत नाही. सर्वोच्च न्यायालयाने हे बॉन्ड बेकायदा ठरवून रद्द करण्याचे आदेश दिले. आम्ही देखील बॉन्ड देणार्यांची नावे जाहीर करण्याची मागणी केली. परंतू ती देखिल मोदी सरकारने लपविली. एखाद्या कंपनीला मोठे काम देण्याचा बदल्यात भाजपने बॉन्डच्या माध्यमातून त्या कंपनीकडून हजारो कोटी रुपये घेतले आहेत. ज्यांनी नकार दिला त्यांच्यावर ईडी, सीबीआयची कारवाई करण्यात आली. त्यांच्याकडून पैसा वसुल झाल्यावर कारवाईची फाईल बंद करण्यात आल्याचा आरोप राहुल गांधी यांनी यावेळी केला. यावेळी त्यांनी कोरोना व्हॅक्सीन बनविणार्या कंपनीला सरकारच्या माध्यमातून आर्थिक मदत करण्यात आली. परंतू अल्पावधीतच या कंपनीकडून इलेक्ट्रोरल बॉन्डच्या माध्यमातून भाजपने कोट्यवधी रुपये घेतल्याचे समोर आले आहे, असे नमूद करत गांधी यांनी ‘व्हॅक्सीन’ उत्पादक कंपनीकडे अंगुलीनिर्देश केला.
मोदींच्या काळात गरीब व श्रीमंतांमधील दरी वाढली
पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी २२ उद्योजकांचे १६ लाख कोटी रुपये कर्ज माफ केले. या रकमेत देशातील शेतकर्यांना चोवीस वर्षे कर्जमाफी देता आली असती किंवा २४ वर्षे मनरेगा अंतर्गत रोजगार देता आला असतो. देशातील सत्तर टक्के पैसा हा केवळ मोदी यांच्या निकटच्या एक टक्के लोकांकडे आहे. या लाभार्थ्यांमध्ये तुम्हाला आदिवासी, दलित सापडणार नाही. आम्ही जातनिहाय जनगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण करू. यातून देशातील सच्चाई लक्षात येईल व मोदी कसे मुर्ख बनवतात हे लक्षात येईल.
पंतप्रधानांनी पातळी सोडली
भाजपच्या मित्रपक्षाचा कर्नाटकातील एका खासदाराने चारशे महिलांवर बलात्कार केल्याचा गंभीर प्रकार समोर आला आहे. भाजपच्या एका मंत्र्याने ही बाब सहा महिन्यांपुर्वी केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांना पत्र पाठवून कळविली. परंतू त्याच्यावर कारवाई तर दूरच उलट या खासदाराला मत म्हणजे मोदींना मत असा प्रचार स्वत: पंतप्रधान नरेंद्र मोदी करत आहेत. दुसरीकडे पंतप्रधानपदावरील व्यक्ती शरद पवारांसारख्या ज्येष्ठ नेत्यावर खालच्या पातळीवर आरोप करून त्यांना अपमानीत करत आहेत. पंतप्रधान पदावरील व्यक्तीने शेतकरी, बेरोजगारी सारख्या प्रश्नांवर बोलायचे सोडून पंतप्रधानपदाची उंची कमी केली आहे, असा आरोप राहुल गांधी यांनी केला.
पेपरलीक करणार्यांवर कठोर कारवाई
अनेक युवक परीक्षांसाठी अहोरात्र तयारी करतात. नेमके परीक्षेच्या आदल्या दिवशी पेपर लिक होतो. या परीक्षार्ंथींवर अन्याय होउन या नोकर्या भलत्यांनाच मिळतात. यासाठी खाजगी कंपन्यांच्या माध्यमातून घेतल्या जाणारी परीक्षा पद्धती रद्द करून पेपरलिक करणार्यांविरोधात कडक कारवाईसाठी कायद्यात बदल करण्यात येईल, असे राहुल गांधी यांनी नमूद केले.
आम्ही सत्तेत आल्यावर
- लष्करातील अग्नीवीर भरती बंद करू. अग्निवीरांना पेन्शनही मिळत नाही आणि शहिदाचा दर्जाही नाही.
- सामान्य व्यावसायीकांना छळणारा जीएसटी रद्द करणार.
- मोदी सरकारने जो पैसा व्यावसायीकांना दिला तो आम्ही शेतकर्यांना कर्जमाफीच्या स्वरुपात देणार.
- गरिब कुटुंबातील महिलेला दरवर्षी एक लाख रुपये देणार.
- आशा आंगणवाडीतील सेविकांचे मानधन आणि मनरेगाचा रोजंदारी दर दुप्पट करणार.
- सुशिक्षीत बेरोजगार युवकांना पहिल्या वर्षी इंटनशीपच्या माध्यमातून उत्पन्नाची गॅरंटी.
- जातीय जनजगणना आणि आर्थिक सर्वेक्षण करणार.
- जातीय आरक्षणाची पन्नास टक्क्यांची मर्यादा रद्द करणार.
